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एक जून को लॉन्च होगा न्यूज चैनस ‘समाचार प्लस’

2012-05-27T07:29:00.002-07:00

‘बेस्ट न्यूज़ नेटवर्क कंपनी लिमिटेड’ का समाचार प्लस 1 जून को लॉन्च होगा। फिलहाल चैनल अभई ड्राई रन पर चल रहा है. समाचार प्लस’. मदर कंपनी कंपनी "बेस्ट न्यूज कंपनी प्राइवेट लिमिटेड" के बैनर तले लॉन्च किया जा रहा है। इसके तहत 6 रीज़नल चैनल शुरू किए जाएंगे. पहला चैनल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के दर्शकों के लिए होगा. इसके बाद राजस्थान, मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़, फिर बिहार-झारखंड के लिए अलग-अलग चैनल्स प्रसारित होंगे। सेकेन्ड फेज़ में पंजाब-हिमाचल-हरियाणा और दिल्ली-एनसीआर के दर्शकों के लिए क्षेत्रीय चैनल की शुरुआत की जाएगी.

बेस्ट न्यूज कंपनी प्राइवेट लिमिटेड" के डायरेक्टर हैं उमेश कुमार, जो न्यूज़ नेटवर्क ऑफ इंडिया (NNI) के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं. 'समाचार प्लस' में उमेश एडिटर-इन-चीफ और सीईओ दोनों ही भूमिकाएं निभाएंगे। टोटल टीवी के हेड रह चुके वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री मैनेजिंग एडिटर के रूप में काम कर रहे हैं

।बतौर उमेश त्रिवेदी न्यूज़ चैनल पर आम दर्शक अपनी समस्या का समाधान पा सके, ऐसा कॉन्सेप्ट तैयार किया जा रहा है। दर्शकों को हर ख़बर सबसे पहले पूरी विश्वनीयता के साथ देने की चैनल की योजना है।

Sabhar-समाचार4मीडिया.कॉम ब्यूरो

हिन्दी ब्लॉगिंग सबसे शक्तिशाली विधा है: हिन्दी ब्लॉगिंग सबसे शक्तिशाली विधा है: अविनाश वाचस्पति

2012-05-27T07:27:00.002-07:00

समाचार4मीडिया.कॉम ब्यूरो

हिन्‍दी का प्रयोग न करने को देश में क्राइम घोषित कर दिया जाना चाहिए और आज मैं इस मंच से पूरा एक दशक हिन्‍दी ब्‍लॉगिंग के नाम करने की घोषणा करता हूं। इस एक दशक में आप देखेंगे कि हिन्‍दी ब्‍लॉगिंग सबसे शक्तिशाली विधा बन गई है। जिस प्रकार मोबाइल फोन सभी तकनीक से युक्‍त हो गया है, उसी प्रकार हिन्‍दी ब्‍लॉगिंग सभी प्रकार के संचार का वाहक बन जाएगी।

प्रख्‍यात व्‍यंग्‍यकार और चर्चित ब्‍लॉग नुक्‍कड़ के मॉडरेटर, अविनाश वाचस्‍पति ने जब यह आह्वान किया तो पूरा सभागार तालियों की करतल ध्‍वनि से गूंज उठा। उन्‍होंने कहा कि मीडियाकर्मियों और हिन्‍दी ब्‍लॉगरों का समन्‍वयन अवश्‍य ही इस क्षेत्र में सकारात्‍मक क्रांति का वाहक बनेगा। जिस प्रकार हिन्‍दी ब्‍लॉगर और मीडियाकर्मी एक साथ मिले हैं, उसी प्रकार यह परचम सभी क्षेत्रों में लहराना चाहिये। प्रत्‍येक क्षेत्र में से हिन्‍दी ब्‍लॉगर बनें और अपने अपने क्षेत्र की उपलब्धियों को सामने लायें। हिंदी मन की भाषा है और इस भाषा की जो शक्ति है वो हिन्‍दी के राष्‍ट्रभाषा न बनने से भी कम होने वाली नहीं है। वे राजधानी के आदर्श नगर में आयोजित हिन्‍दी ब्‍लॉगिंग की कार्यशाला और ब्‍लॉगर सम्‍मेलन के मौके पर उपस्थित समुदाय को संबोधित कर रहे थे।

आईबीएन7 के अनिल अत्री ने कहा कि हिंदी भाषा सम्पूर्ण राष्ट्र को जोड़ने की क्षमता रखती है। विश्व मंच पर राष्ट्र का गौरव भाषा बन सकती है। हिंदी खुद में एक संस्‍कृति और संस्कार है। दिल से बोली जाने और दिल से सुनी जाने वाली इस भाषा को पढ़ने और लिखने वालों की संख्या देशभर में कम नहीं है।

इस कार्यशाला की उपलब्धि उत्‍तराखंड खटीमा से पधारे डॉ. रूपचन्‍द्र शास्‍त्री ‘मयंक’ और चित्‍तौड़गढ़ से पधारी इंदुपुरी गोस्‍वामी रहीं। दिल्ली में प्रिंट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया से भी भारी संख्या में पत्रकारों ने शिरकत कर वेब पत्रकारिता के गुर भी सीखे और यह अनुभव किया कि आज हिंदी किस मुकाम पर है और इसे शिखर पर पहुंचाया जा सकता है। इस कार्य शाला में शिरकत कर रहे मीडियाकर्मियों ने अपने-अपने ब्‍लॉग बनाये और संकल्प किया कि वे भी अब नियमित रूप से ब्लॉग लिखा करेंगे।

उपस्थित लोगों में उल्‍लेखनीय चर्चित ब्‍लॉगर, अजय कुमार झा, पवन चंदन, सुरेश यादव, पाखी पत्रिका की उप संपादक, प्रतिभा कुशवाहा, संगीता स्‍वरूप, वंदना गुप्‍ता, राजीव तनेजा, शोभना वेलफेयर सोसायटी के सुमित तोमर, विनोद पाराशर हिन्‍दी ब्‍लॉगिंग में पीएचडी कर रहे केवल राम, अनिल अत्री इत्‍यादि के नाम उल्‍लेखनीय हैं। मीडियाकर्मियों में ‘इंडिया न्‍यूज़’ के वी के शर्मा, ‘सहारा टीवी’ के रजनीकांत तिवारी, ‘आज तक’ के आनंद कुमार, सतीश शर्मा, संजय राय, राजेश खत्री, योगेश खत्री, हर्षित, दीपक शरमा, राजेंदर स्वामी ने अपने अपने ब्‍लॉग बनाये।

ब्‍लॉग लिखने की तकनीकी जानकारी पद्मावली ब्‍लॉग के पद्म सिंह, ब्‍लॉगप्रहरी के कनिष्‍क कश्‍यप और अविनाश वाचस्‍पति ने सामूहिक रूप से दी। इस कार्यशाला का आयोजन और संचालन अनिल अत्री ने किया। आदर्श नगर में करीब सुबह 11 बजे से शुरू हुई हिन्‍दी ब्‍लॉगिग की यह कार्यशाला शाम 5 बजे तक निरंतर चलती रही। इस कार्यशाला में देश के कई नामी साहित्‍यकार लेखक और दिल्ली के हिंदी पत्रकारों ने भाग लिया।

Samachar4media.com

कैसा पत्रकार और कैसा पत्रकारिता

2012-05-27T07:26:00.000-07:00

कैसा पत्रकार और कैसा पत्रकारिता दिवस: कुमार सौवीर

जमीन बदल गयी तो मायने बदल गये। मायने बदले तो चेहरा बदल गया, रहन-सहन और जीवन की शर्तें बदल गयीं। वैश्विक अर्थशास्‍त्र की इस बाढ के चलते खासा बदलाव आ गया है समाज में। तो फिर कैसा पत्रकार और कैसा पत्रकारिता दिवस। मौजूदा हालातों में तो यह सवाल ही बेमानी हो जाते हैं। अब तो एड्स डे है, वेलंटाइन डे है, वगैरह-वगैरह।

इंतजार कीजिए, अभी तो और ना जाने कितने नये नये डे और यह नये आगंतुक डे, हमारे अतीत के सारे दिवसों को सुरसा की तरह निगलते दिखेंगे। नामोनिशान मिट जाएगा इन दिवसों का।

मुझे याद है 26 साल पहले का वह दौर, जब मेरे पिता स्‍वर्गीय सियाराम शरण त्रिपाठी जी, पत्रकारिता दिवस और मजदूर दिवस जैसे अवसरों पर बेहद मसरूफ हो जाया करते थे। हफ्तों तैयारियां चलती थीं। नौकरी से अवकाश लेकर वे हर जिलों-कस्‍बों के पत्रकारों को एकजुट किया करते थे। वे लखनऊ में तब के सर्वाधिक शक्तिशाली अखबार स्‍वतंत्र भारत में मुख्‍य उप संपादक थे। उनमें एक दर्शन था, जुझारूपन था, जिसके चलते यूपी के ज्‍यादातर जिलों में उन्‍होंने पत्रकारों का संगठन खडा किया। अब है किसी में वह जज्‍बा। न पत्रकारों में रहा और न ही पत्रकारों की एकता की बात करने वाले संगठनों में। यह तो होना ही था। तब पत्रकार अपनी कलम से पहचाना जाता था, अब पत्रकार क्‍या, संपादक तक इस बात के लिए अपनी तनख्‍वाहें मोटी करवाते घूमते हैं, कि उनकी पहंच फलां नौकरशाह या मंत्री तक है और वे जब चाहेंगे, मालिक का कोई भी काम सेकेंडों में करा देंगे। मालिक भी खुश पत्रकार भी खुश। दसियों लाख रूपये की मोटी तनख्‍याव पाने वालों से आप क्‍या उम्‍मीद करते हैं कि उनमें जनपक्षधरता आ जाए, या वे पत्रकारों और पत्रकारिता के लिए खुद को बलि चढा दें।

अरे अब तो वह दौर आ चुका है कि पैसे के लिए वे अपने ही किसी साथी की बलि बहुत ही संयत भाव से चढा सकते हैं। तो विदा कीजिए हिंदी पत्रकारिता दिवस को। श्रद्धांजलियां दीजिए। और जुट जाइये इस दिवस को मर्सिया पढने के लिए। आमीन।

Sabhar- Samachar4media.com

जयपुर से लॉन्च हुई पत्रिका ‘खिचड़ी

2012-05-27T07:24:00.000-07:00

जयपुर से लॉन्च हुई पत्रिका ‘खिचड़ी बातों की’

जयुपर के पत्रकार प्रदीप सिंह, ऋतु रानी मित्रा और प्रदीप सिंह ने एक पत्रिका खिचड़ी बातों की शुरूआत की है। इस मासिक पत्रिका जिसमें हर वर्ग के लिए पठनीय सामग्री उपलब्ध है| पत्रिका में सियासत की भी खबरें होगी साथ ही गांव गलियारो से लेकर संसद तक की जानकारीयां पाठको को दी जायेगीं। पत्रिका की संपादक हैं ऋतु रानी मित्रा जबकि कार्यकारी संपादक की ज़िम्मेदारी प्रदीप सिंह ने संभाली है |

'खिचड़ी बातों की' मैगज़ीन के ज़रिए परिवर्तन की बयार के राजनीतिक वादों के बीच कोशिश होगी एक ठंडी हवा के झोंके को आप तक पहुँचाने की ताकि ऊँचे गुम्बदों की नीचे हमारी आवाज़ उठाने वाले सफेदपोशों तक उस आवाज़ के पीछे छुपा दर्द भी पहुंचाया जा सके| बातों की खिचड़ी इन गलियारों से लेकर प्रशासन के पाषाण कक्षों में पकती है, लेकिन प्रयास होगा कि आप तक भी उसका असली स्वाद पहुंचाया जाए|

Sabahar-समाचार4मीडिया.कॉम ब्यूरो

बी.जे.पी. की श्वासनली अवरूद्ध है

2012-05-27T00:58:00.000-07:00

भारत में राजनैति‍क पार्टि‍यां लीडरों के व्‍यक्‍ति‍गत charisma के कारण ही चलती आई हैं. जनता पार्टी, कॉंग्रेस के वि‍रूद्ध जन्‍मी पार्टी थी जो कालांतर में भारतीय जनता पार्टी में रूपांतरि‍त होकर अटल बि‍हारी बाजपेयी के नेतृत्‍व में स्‍थायि‍त्‍व ले पाई. लेकि‍न बाजपेयी की पारी के बाद अडवाणी वहीं से शुरू नहीं कर पाए.

बहुतायत में राष्‍ट्रीय स्‍वयंसेवक संघ से जुड़े लोगों के इस पार्टी में आने से, इसमें अपेक्षाकृत अनुशासन बना रहता था. कि‍न्‍तु पि‍छले कुछ समय से पार्टी के भीतर नेतृत्‍व के संघर्ष की ख़बरें आती ही रहती हैं. इन ख़बरों का खंडन भी नि‍यम से कि‍या ही जाता रहता है, पर मुश्‍कि‍ल लगता है इस बात पर भरोसा कर पाना कि‍ इस धुएं की बार बार उठने वाली ख़बर सही न हो.

भारतीय जनता पार्टी अब इस समय पहचान की जद्दोजहद से जूझ रही है. अगर 2014 में, कॉंग्रेस के विरूद्ध नकारात्‍मक वोट के कारण यह पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर भी आई तो भी वर्तमान परि‍पेक्ष्‍य में बड़ा मुश्‍कि‍ल लगता है इसका दूर तक चल पाना. इस समय, इसमें सर्वसम्‍मत नेतृत्‍व का अभाव है. येदुरप्‍पा जैसे नेताओं का पार्टी की बात न मानना इसका उदाहरण है. मोदी के वि‍रोध में बहुत से स्‍वर हैं. दूसरे नेताओं का कद इतना दि‍खाई नहीं देता कि‍ वे राष्‍ट्रीय स्‍तर पर स्‍वीकार्य माने जा सकते हों. राष्‍ट्रीय स्‍वयंसेवक संघ का प्रभाव भी इस पार्टी पर आज पहले सा नहीं दि‍खाई नहीं देता कि‍ वही अनुशासन बनाया रखा जा सके.

2014 के चुनावों से पहले, इतने कम समय में कि‍सी ऐसे नेता का उभर कर आना संभव नहीं है जो इस पार्टी को एकजुट दि‍खा सके. पि‍छले लोकसभा चुनाव में भी यही कारण था कि‍ कॉंग्रेस का कोई एक वि‍कल्‍प लोगों को दि‍खाई नहीं दि‍या. इसी के चलते क्षेत्रीय पार्टि‍यों का वि‍स्‍तार भी हो रहा है. क्षेत्रीय पार्टि‍यों का दृष्‍टीकोण भी क्षेत्रीय ही रहता है. क्षेत्रीय पार्टि‍यां केंद्र में रहते हुए भी राष्‍ट्रीय-अंतर्राष्‍ट्रीय स्‍तर पर सोचने की अपेक्षा अपने-अपने क्षेत्रों में वोट बैंक पक्‍का करने की जुगत में लगी रहती हैं.

-काजल कुमार

Nukkadh.com

तेल कंपनियों की सरकार है या आम आदमी की ?

2012-05-27T00:55:00.002-07:00

-आनंद प्रधान-

ऐसा लगता है कि जैसे यू.पी.ए सरकार पेट्रोल की कीमतों में बढोत्तरी के लिए मौके का इंतज़ार कर रही थी. उसके उतावलेपन का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जैसे ही संसद का बजट सत्र समाप्त हुआ, उसने सरकारी तेल कंपनियों को कीमतें बढाने का संकेत कर दिया.

दूसरी ओर, सरकारी तेल कम्पनियाँ भी जैसे इसी मौके का इंतज़ार कर रही थीं. उन्हें लगा कि पेट्रोल की कीमतों में बढोत्तरी का मौका पता नहीं फिर कब मिलेगा, इसलिए एक झटके में कीमतों में कोई ६.५० रूपये (टैक्स सहित लगभग ७.५० रूपये) प्रति लीटर की बढोत्तरी कर दी. पेट्रोल की कीमतों में यह अब तक की सबसे बड़ी बढोत्तरी है.

हालाँकि इस बढोत्तरी के लिए सरकार यह कहते हुए बहुत दिनों से माहौल बना रही थी कि बढ़ते आर्थिक संकट को देखते हुए कड़े फैसले करने का वक्त आ गया है. लेकिन यह बढोत्तरी इतनी बे-हिसाब और अतार्किक है कि खुद सरकार के मंत्रियों और कांग्रेस के नेताओं को भी इसका बचाव करना मुश्किल हो रहा है.

हैरानी की बात नहीं है कि कड़े फैसले की दुहाईयाँ देनेवाले वित्त मंत्री भी यह कहकर इस फैसले से हाथ झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतें वि-नियमित की जा चुकी हैं और उसे सरकार नहीं, बाजार और तेल कम्पनियाँ तय करती हैं. तकनीकी तौर पर यह बात सही होते हुए भी सच यह है कि तेल कम्पनियां सरकार की हरी झंडी के बिना एक कदम आगे नहीं बढ़ाती हैं.

इसका सबसे बड़ा सुबूत यह है कि तेल कंपनियों की मांग और दबाव के बावजूद पिछले छह महीनों से उन्हें पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने की इजाजत नहीं दी गई कारण, पहले उत्तर प्रदेश समेत पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव थे और उसके तुरंत बाद संसद का बजट सत्र शुरू हो गया, जहाँ सरकार विपक्ष को एकजुट और आक्रामक होने का मौका नहीं देना चाहती थी.

इसीलिए संसद सत्र के समाप्त होने का इंतज़ार किया गया. इस मायने में यह संसद के साथ धोखा है और चोर दरवाजे का इस्तेमाल है. अगर सरकार को यह फैसला इतना जरूरी और तार्किक लगता है तो उसे संसद सत्र के समाप्त होने का इंतज़ार करने के बजाय उसे विश्वास में लेकर यह फैसला करना चाहिए था.

दूसरी बात यह है कि पेट्रोल की कीमतों में इतनी भारी वृद्धि के फैसले का कोई आर्थिक तर्क और औचित्य नहीं है. खासकर एक ऐसे समय में जब महंगाई आसमान छू रही है, इस फैसले के जरिये सरकार ने महंगाई की आग में तेल डालने का काम किया है.

इस तथ्य से सरकार भी वाकिफ है लेकिन उसने आमलोगों के हितों की कीमत पर तेल कंपनियों खासकर निजी तेल कंपनियों और उनके देशी-विदेशी निवेशकों के अधिक से अधिक मुनाफे की गारंटी को ध्यान में रखकर यह फैसला किया है. इस फैसले का एक मकसद डूबते शेयर बाजार को आक्सीजन देना भी है. आश्चर्य नहीं कि इस फैसले के बाद शेयर बाजार में इन तेल कंपनियों के शेयरों की कीमतों में तेजी दिखाई दी है.

मजे की बात यह है कि तेल कम्पनियाँ पेट्रोल की कीमतों में रिकार्ड वृद्धि के बावजूद घाटे का रोना रो रही हैं और पेट्रोल सहित अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में और अधिक वृद्धि की दुहाई दे रही हैं. हैरानी नहीं होगी, अगर अगले कुछ दिनों में सरकार डीजल और रसोई गैस की कीमतों में भी वृद्धि का फैसला करे. बाजार का तर्क तो यही कहता है और देशी-विदेशी निवेशक भी यही मांग कर रहे हैं.

साफ़ है कि सरकार कड़े फैसले कंपनियों, शेयर बाजार और निवेशकों को खुश करने के लिए ले रही है. यही नहीं, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि तेल कंपनियों को घाटा नहीं, मुनाफा हो रहा है. वर्ष २०११ में तीनों सरकारी तेल कंपनियों को भारी मुनाफा हुआ था. इंडियन आयल को ७४४५ करोड़ रूपये, एच.पी.सी.एल को १५३९ करोड़ रूपये और बी.पी.सी.एल को १५४७ करोड़ रूपये का मुनाफा हुआ था.

तेल कंपनियों का यह तर्क भी आधा सच है कि पेट्रोल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि के अलावा कोई उपाय नहीं बचा है क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऊँची बनी हुई हैं और हाल के महीनों में डालर के मुकाबले रूपये की कीमत में खासी गिरावट आने से आयात महंगा हुआ है.

सवाल यह है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आ रही है और कीमतें गिरी हैं तब कीमतों में वृद्धि का क्या औचित्य है? दूसरे, क्या रूपये की कीमत में इतनी गिरावट आ गई है कि पेट्रोल की कीमतों में रिकार्डतोड़ बढ़ोत्तरी की जाये?

यही नहीं, सवाल यह भी है कि क्या कीमतों में वृद्धि के अलावा और कोई रास्ता नहीं था? यह सवाल इसलिए भी मौजूं है क्योंकि सरकार समेत सबको पता है कि पेट्रोल की कीमतों में भारी बढ़ोत्तरी से पहले से ही बेकाबू महंगाई को काबू में करना और मुश्किल हो जाएगा? यह किसी से छुपा नहीं है कि ऊँची मुद्रास्फीति दर का अर्थव्यवस्था पर कितना बुरा असर पड़ रहा है.

आखिर सरकार ने और विकल्पों पर विचार करना जरूरी क्यों नहीं समझा? यह तथ्य है कि पेट्रोल की कीमतों में लगभग आधा केन्द्र और राज्यों के टैक्स का अधिभार है. सच पूछिए तो केन्द्र और राज्य सरकारें पेट्रोल को दुधारू गाय की तरह इस्तेमाल करती हैं. सवाल है कि क्या पेट्रोल पर लगनेवाले टैक्स को कम करने का विकल्प नहीं इस्तेमाल किया जा सकता था?

असल में, सरकार इस फैसले के जरिये देशी-विदेशी बड़ी पूंजी को यह संकेत देना और उनका विश्वास हासिल करना चाहती है कि वह उनके हितों को आगे बढ़ाने के लिए कड़े फैसले लेने के लिए तैयार है. यह किसी से छुपा नहीं है कि यू.पी.ए सरकार पर बड़ी देशी-विदेशी पूंजी यह आरोप लगाती रही है कि वह ‘नीतिगत लकवेपन’ का शिकार हो गई है और आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी कड़े फैसले करने से बच रही है.

कहने की जरूरत नहीं है कि सरकार कारपोरेट और बड़ी पूंजी के जबरदस्त दबाव में है. आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने के एजेंडे के तहत सभी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों को पूरी तरह विनियमित करने से लेकर सरकारी तेल कंपनियों को निजी क्षेत्र को सौंपना शामिल है.

सच यह है कि यू.पी.ए सरकार इसी एजेंडे को आगे बढ़ा रही है. पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों को पूरी तरह विनियमित करने का सबसे ज्यादा फायदा देशी-विदेशी बड़ी निजी तेल कंपनियों को होगा. वे लंबे अरसे से लेवल प्लेईंग फील्ड की मांग कर रही है. यही नहीं, इससे सरकारी तेल कंपनियों के निजीकरण का तर्क भी बनेगा.

लेकिन सवाल यह है कि जब पूरी दुनिया खासकर अमेरिका और दूसरे विकसित देशों में आम आदमी की कीमत पर निजी तेल कंपनियों के आसमान छूते मुनाफे को लेकर सवाल उठ रहे हैं, उस समय भारत में तेल कंपनियों के मुनाफे के लिए सरकार आम आदमी के हितों को दांव पर लगाने से नहीं हिचक रही है.

लाख टके का सवाल यह है कि यह आम आदमी की सरकार है या तेल कंपनियों की सरकार?

हार्डकोर वामपंथी छात्र राजनीति से पत्रकारिता में आये आनंद प्रधान का पत्रकारिता में भी महत्वपूर्ण स्थान है. छात्र राजनीति में रहकर बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में AISA के बैनर तले छात्र संघ अध्यक्ष बनकर इतिहास रचा. आजकल Indian Institute of Mass Communication में Associate Professor . पत्रकारों की एक पूरी पीढी उनसे शिक्षा लेकर पत्रकारिता को जनोन्मुखी बनाने में लगी है.

(साभार--तीसरा रास्ता)

कालेधन को बाज़ार में घुमाने का खेल !

2012-05-27T00:54:00.000-07:00

मुंबई से एक्सकैलिबर स्टीवेंस विश्वास

आम आदमी को बलि चढ़ाकर विदेशी निवेशकों की पूजा,राजस्व घाटा महज बहाना
है! कालाधन पर श्वेत पत्र के जरिये सरकार ने भी मान लिया है कि शेयर
बाजार में जो विदेशी निवेश है , वह दरअसल भारत में कमाये काले धन, जो
विदेशी बैंकों में जमा है, उसीको अर्थ व्यवस्था में रीसाइकिल करके सफेद
बनाने का खेल है। अर्थात विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देने के नजरिये से
नीति निर्धारण दरअसल कालाधन के कारोबारियों के हाथ मजबूत करने की कवायद
ही है। देशवासियों पर पेट्रेल बम बरसाकर भारत का राष्ट्रपति बनने की जुगत
में बाजार का वरदहस्त पाने के मकसद से आम आदमी की बलि चढ़ाकर रोजाना
चंडीपाठ से दिनचर्या शुरू करने वाले वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी ने विदेशी
निवेश को प्रोत्साहन के बहाने देश के चौतरफा सत्यानाश के लिए कालाधन का
आवाहन ही किया है।यानी वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक की तमाम कलाबाजियों
के बावजूद अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं है। जिसके लिए सख्त वित्तीय नीति की
दरकार है। पर सरकार जब कालधऩ के कारोबार की हिफाजत करना ही सर्वोच्च
प्राथमिकता तय कर चुकी है, तब अपराधियों की हिमायत करने के लिए आम आदमी
की बलि चढ़ाने के अलावा विकल्प ही क्या दूसरा बचता है?पिछले साल जुलाई से
लेकर अब तक भारत की मुद्रा डॉलर के मुकाबले 27 प्रतिशत गिरी है।भारत
निर्यात के मुकाबले आयात अधिक करता है, इसकी वजह से व्यापार में काफी
असंतुलन होता है जिसे व्यापार घाटा भी कहते हैं।मार्च 2012 में समाप्त
होने वाले वित्त वर्ष में यह घाटा बढ़ कर 185 अरब डॉलर पहुंच गया जबकि
इसका अनुमान 160 अरब डॉलर का था।जानकारी मिली है कि भारतीय कंपनियों के
विदेशी निवेश के लिए आरबीआई ने नियम सख्त बनाने का प्रस्ताव रखा
है।आरबीआई चाहता है कि अप्रूवल रूट के तहत किए जा रहे प्रत्यक्ष विदेशी
निवेश के लिए मल्टीलेयर्ड बिजनेस स्ट्रक्चर बनाए जाएं। फिलहाल अप्रूवल
रूट के तहत एसपीवी के जरिए ही प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया जा सकता
है।टैक्स संधि का बेजा फायदा उठाए जाने पर रोक लगाने के लिए आरबीआई
नियमों में बदलाव चाहता है। आरबीआई के प्रस्तावों को फॉरेन एक्सचेंज
मैनेजमेंट एक्ट (फेमा) गाइडलाइंस में शामिल किया जा सकता है। आप डीजल के
लिए भी ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि अगले महीने ये भी
महंगा हो सकता है। हालांकि, पेट्रोल की तरह डीजल में अचानक 5-7 रुपये की
बढ़ोतरी नहीं की जाएगी लेकिन इसे किस्तों में महंगा किया जा सकता है।

मालूम हो कि राष्ट्रपति पद के लिए प्रणव की उम्मीदवारी खारिज करते हुए
ममता दीदी ने उन्हे बंगाल का भूमिपुत्र मानने से इंकार करते हुए उन्हें
विश्व पुत्र कहा है। क्या इसका मायने यह है कि वैस्विक खुले बाजार की
व्यवस्था के पुत्र हैं प्रमव दादा, इस पर शोध की जरुरत है। बहरहाल
पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमत वापस लेने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाने
के उद्देश्य से तृणमूल कांग्रेस शनिवार को कोलकाता में रैली निकालेगी,
जिसका नेतृत्व पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री व पार्टी की अध्यक्ष ममता
बनर्जी करेंगी। तृणमूल सूत्रों के अनुसार, ममता शनिवार को शाम करीब पांच
बजे जादवपुर से हाजरा क्रॉसिंग तक सात किलोमीटर की दूरी पैदल तय कर अपना
विरोध जताएंगी। उनके साथ पार्टी के अन्य कार्यकर्ता व सदस्य भी
होंगे।केंद्र की संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार की एक प्रमुख
घटक तृणमूल ने गुरुवार को भी मूल्य वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन किया था,
जिसका नेतृत्व रेल मंत्री मुकुल रॉय ने किया था।

ममता या सत्ता गठबंधन के पक्ष विपक्ष के नेताओं की राजनीति से हालांकि आम
आदमी के धड़ में प्राण फूंके जाने के आसार नहीं है। बल्कि मरे हुओं पर
फिर प्रहार की पूरी तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक सरकार जून में डीजल के
दाम बढ़ाने पर फैसला ले सकती है। दाम कब बढ़ाने हैं ये रुपया, बाजार और
राजनीतिक हालत को देखकर तय किया जाएगा। अगर रुपये का भाव 54 प्रति डॉलर
रहा तो मौजूदा वित्त वर्ष में डीजल पर 1,10,000 करोड़ रुपये के घाटे का
अनुमान है।और अगर यही रुपया थोड़ा मजबूत होकर 50 प्रति डॉलर तक आया तो ये
घाटा घटकर 85,000 करोड़ रुपये हो सकता है। इस साल पेट्रोलियम सब्सिडी में
जो पैसे दिए जाने हैं उनसे पहले ही बीते वित्त वर्ष के घाटे की भरपाई की
जा चुकी है।डॉलर के मुकाबले रुपया जिस तरह से कमजोर होता जा रहा है, उससे
भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रश्नचिह्न खड़ा होने लगा है। हो सकता है कि
हमारा आयात-निर्यात संतुलन चरमरा जाए। ऊपर से पेट्रोल के दाम में रिकॉर्ड
वृद्धि हुई है। जाहिर है, एक तरफ अर्थव्यवस्था को करारा झटका लग रहा है,
दूसरी तरफ आम लोगों पर महंगाई की एक और मार पड़ने वाली है।प्रधानमंत्री
मनमोहन सिंह ने विश्वास जताया कि देश की अर्थव्यवस्था मौजूदा कठिनाईयों
को पार कर ले जाएगी और भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ने की बात करने वाले
गलत साबित होंगे। सिंह ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के दूसरे
कार्यकाल के तीन वर्ष की प्रगति रिपोर्ट की भूमिका में कहा कि विश्व
अर्थव्यवस्था के मुश्किल रहे इस दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था ने पूरी
कुशलता से काम किया है।संप्रग के 22 मई 2009 को दोबारा सत्ता में आने के
बाद अब तक तीन वर्ष पूरे हो चुके हैं। यह किसी भी सत्ताधारी गठजोड़ के
लिए महत्त्वपूर्ण है लेकिन इस सरकार की नीतिगत निष्क्रियता के बीच यह
बेमानी हो चला है। यह निष्क्रियता संप्रग-2 के कार्यकाल के अधिकांश
हिस्से में हावी रही है और इसकी बदौलत देश की अर्थव्यवस्था संकटपूर्ण
स्थिति में पहुंच गई है।

लोकसभा के पटल पर रखे गए श्वेतपत्र में बताया गया है कि स्विस बैंकों में
जमा काले धन में बीते सालों में कमी आई है। 2006 के 23,373 करोड़ रुपए से
कम होकर 2010 में यह 9295 रह गया। इसमें सबसे कम धन भारतीयों का ही है,
ऐसा रिपोर्ट में बताया गया है। साथ ही काले धन से निबटने के लिए सरकार की
ओर से 5 सूत्रीय रणनीति बनाई गई है। इसके साथ ही श्वेतपत्र में आम माफी
की जरूरत से भी इंकार किया गया है।श्वेतपत्र में काले धन के बारे में कोई
ठोस आंकड़ा नहीं दिया गया है और न ही काले धन से संबंधित नामों का जिक्र
किया गया है। हालंकि सीबीडीटी की जांच पर श्वेतपत्र तैयार है। बताया गया
है कि श्वेतपत्र के बाद काले धन पर एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट अगस्त माह
तक आएगी।विदेशों में पड़े कालेधन की मात्रा का पता लगाने के लिए सरकार ने
एक अध्ययन शुरू किया है, जो सितम्बर तक पूरा हो जाने की सम्भावना है।यह
अध्ययन तीन अलग-अलग सरकारी संस्थाएं- द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक
फाइनेंस एंड पॉलिसी, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट और
नेशल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च कर रही हैं।संसद के भीतर
विपक्ष ने काले धन को लेकर सरकार को कई बार घेरा है। योग गुरु बाबा
रामदेव ने भी काले धन को लेकर अभियान चलाया हुआ है।

विडंबना देखिये कि भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की पन्द्रह सबसे बड़ी
अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। १९९१ से भारत में बहुत तेज आर्थिक प्रगति
हुई है जब से उदारीकरण और आर्थिक सुधार की नीति लागू की गयी है और भारत
विश्व की एक आर्थिक महाशक्ति के रुप में उभरकर आया है। लेकिन भारत की
अर्थव्यवस्था पर विदेशी निवेशकों का भरोसा कम होता जा रहा है। सीएलएसए,
मॉर्गन स्टैनली के बाद बैंक ऑफ अमेरिका मैरिल लिंच और गोल्डमैन सैक्स ने
भी वित्त वर्ष 2013 का जीडीपी अनुमान घटाया है।बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल
लिंच ने वित्त वर्ष 2013 के लिए अनुमानित जीडीपी दर 6.8 फीसदी से घटाकर
6.5 फीसदी की है। बैंक का कहना है कि ग्रीस के यूरोपियन यूनियन से बाहर
होने पर भारत की जीडीपी घटकर 5.5 फीसदी हो सकती है।वहीं, घटते निवेश और
सरकारी नीतियों में अनिश्चितता की वजह से गोल्डमैन सैक्स ने देश का
जीडीपी का अनुमान 7.2 फीसदी से घटाकर 6.6 फीसदी किया है।मॉर्गन स्टैनली
जीडीपी का अनुमान 7 फीसदी से घटाकर 6.3 फीसदी और सीएलएसए 6.7 फीसदी से
घटाकर 6.3 फीसदी कर चुके हैं। जीडीपी अनुमान घटाने की वजह बढ़ती महंगाई
और घटता निवेश है।सीएलएसए के राजीव मलिक का कहना है कि वित्त वर्ष 2013
में भारत में अच्छी ग्रोथ की उम्मीद नहीं है। बेकाबू महंगाई आरबीआई के
लिए सिरदर्द बनी रहेगी। देश का विदेशी पूंजी भंडार 18 मई को समाप्त
सप्ताह में 1.8 अरब डॉलर घटकर 290 अरब डॉलर दर्ज किया गया। यह लगातार
तीसरे सप्ताह की गिरावट है। पिछले दो सप्ताहों में विदेशी पूंजी भंडार
में क्रमश: 1.37 अरब डॉलर और 2.18 अरब डॉलर की गिरावट दर्ज की गई
है।भारतीय रिजर्व बैंक के साप्ताहिक आंकड़ों के मुताबिक विदेशी पूंजी
भंडार का सबसे बड़ा घटक विदेशी मुद्रा भंडार इसी अवधि में 1.74 अरब डॉलर
घटकर 256.11 अरब डॉलर रह गया। रिजर्व बैंक के मुताबिक विदेशी मुद्रा
भंडार को डॉलर में अभिव्यक्त किया जाता है और गैर डॉलर मुद्राओं के
मुल्यों में उतार चढ़ाव का इस पर असर पड़ता है। हालांकि माना जाता है कि
रुपये का अवमूल्यन रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने भंडार से डॉलर की
बिक्री की है। इस सप्ताह रुपये ने डॉलर के मुकाबले 56.40 का रिकार्ड
निचला स्तर छुआ। लगातार आठवें सप्ताह रुपये में गिरावट दर्ज की गई है।
विशेष निकासी अधिकार का मूल्य इस अवधि में 3.55 करोड़ डॉलर घटकर 4.39 अरब
डॉलर रहा, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में देश का भंडार 2.36 करोड़
डॉलर घटकर 2.86 अरब डॉलर दर्ज किया गया। स्वर्ण भंडार का मूल्य हालांकि
26.61 अरब डॉलर पर स्थिर रहा।हालांकि भारत एक आकर्षक ठिकाना बन गया है जो
विदेशी निवेश और अप्रवासी भारतीयों का पैसा खींच सकता है, यह व्यापार
घाटे को पूरा करने के लिए काफी नहीं है।साल 2011-12 में भारत में स्टॉक
और बॉंड में आए 18 अरब डॉलर के अलावा 30 अरब डॉलर का विदेशी निवेश आया
था।

कारपोरेट इंडिया की दलील है कि जो कारपोरेट लाबिइंग बन कर पेट्रोल बम
बरसाती है। भारत के आर्थिक सुधारों के प्रति वचनबद्धता को लेकर
अनिश्चितिता, बीते समय से लगाए जाने वाले कर और सरकारी नीतियों में
गतिहीनता ने विदेशियों को यहां निवेश करने के फैसले स्थगित करने या
भारतीय स्टॉक बाजार से पैसे निकालने के लिए मजबूर कर दिया है।बाजार
विश्लेषकों का कहना है कि कमजोर होता रुपया उन विदेशी निवेशकों का रिटर्न
कम कर रहा है, जिन्होंने डॉलर में निवेश किया है। इंड्सइंड बैंक के
इकोनामिक एंड मार्केट रिसर्च के प्रमुख मॉसेस हार्डिंग का कहना है कि
विदेशों में डॉलर के मजबूत होने घरेलू स्तर पर बैंकों और आयातकों की ओर
से डॉलर की मांग की जा रही है। इसका असर रुपये के भाव पर पड़ रहा है।
यानी, डॉलर के मुकाबले उसमें अवमूल्यन हो रहा है।जून 2011 में सरकार ने
तेल विपणन कंपनियों को यह स्वतंत्रता प्रदान की थी कि वे अंतरराष्ट्रीय
बाजार में कच्चे तेल की कीमतों के मुताबिक पेट्रोल कीमतों का समायोजन कर
सकें। डीजल और घरेलू गैस की कीमतों में भी इजाफा किया गया था, हालांकि
उन्हें नियंत्रण मुक्त नहीं किया गया था। हालांकि इन उत्पादों को
नियंत्रणमुक्त किए जाने की कई सिफारिशें नहीं माने जाने के कारण सरकार को
लेकर निराशा तो थी लेकिन पेट्रोल की कीमतों को नियंत्रणमुक्त करने के
फैसले ने थोड़ी राहत भी दी थी।समूचे टालमटोल ने देश की अर्थव्यवस्था को
दोहरे घाटे की ओर धकेल दिया है। बढ़ता राजकोषीय घाटा और चालू खाता घाटा
वर्ष 1991 के आर्थिक संकट की याद दिला रहे हैं। संप्रग सरकार में ऊंचे
पदों पर आसीन नौकरशाह अब उम्मीद कर रहे हैं कि राजनीतिक नेतृत्व अब तो
जरूरी कदम उठाएगा। उन्हें यह आश्चर्य भी है कि आखिर क्यों सरकार वस्तु
एवं सेवा कर जैसे कर सुधार के मुद्दे पर इच्छुक राज्यों के
मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा कर आगे नहीं बढ़ रही है। अगर इन राज्यों में
नई व्यवस्था लागू हो जाती है तो बाकी राज्यों को उसका अनुसरण करना चाहिए।
राज्य मूल्य वर्धित कर के मामले में भी कमोबेश ऐसा ही हुआ था।रुपये के
मूल्य में गिरावट और मुद्रस्फीति के दबाव बीच वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी
ने बुधवार को कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था अंदर से मजबूत है ऐसी चुनौतियों
से निपटने में सक्षम है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार महंगाई पर काबू
तथा चालू खाते के घाटे (सीएडी) को कम करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है।
उन्होंने कहा, ''मुझे भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियों से निपटने की
क्षमता पर पूरा भरोसा है। पूर्व में हम जिस तरह सफलतापूर्वक आर्थिक
चुनौतियों से बाहर निकले हैं, इस बार भी ऐसा करने में सफल रहेंगे।'

खनन मंत्रालय हिंदुस्तान जिंक और बाल्को के बाकी हिस्से को बेचने की
तैयारी में जुटने वाला है। मामले पर सचिवों की समिति की राय कैबिनेट सचिव
को भेजी जाएगी।

हिंदुस्तान जिंक और बाल्को का बाकी हिस्सा बेचने के लिए खनन मंत्रालय
ईजीओएम से सलाह लेगा। वित्त मंत्रालय जल्द ईजीओएम की बैठक की तारीख तय
करने वाला है।

सचिवों की समिति में हिंदुस्तान जिंक और बाल्को का बाकी हिस्सा बेचने पर
अंतिम फैसला नहीं लिया जा सका था। समिति का मानना था कि हिस्से के लिए
प्रस्तावित रकम कम थी।

वेदांता रिसोर्सेज ने हिंदुस्तान जिंक और बाल्को के बाकी हिस्से के लिए
17274 करोड़ रुपये चुकाने का प्रस्ताव रखा था।

आपराधिक नीति निर्धारण पर बटमारो की नजर है। रुपये की लड़ाई लड़ रहे रिजर्व
बैंक को एक और चुनौती से रूबरू होना पड़ा। इंटरनेट के डकैतों ने आरबीआई की
वेबसाइट को अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि सरकारी वेबसाइट को हैक करने
का ये अकेला मामला नहीं है कुछ दिन पहले ही कई और वेबाइसाइट को शिकार
बनाया जा चुका है।

आरबीआई की वेबसाइट ऐसी पहली वेबसाइट नहीं थी, जिसे हैक किया गया हो। इससे
पहले भी कई अहम वेबसाइटों को हैकरों ने अपना निशाना बनाया है। पिछले
हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट और कांग्रेस पार्टी की वेबसाइट को हैक कर लिया
गया था जिसे हैकरों ने 3 घंटे बाद अपने आप ही छोड़ दिया। अब सवाल ये उठता
है कि सरकारी वेबसाइटों को कुछ देर तक के लिये हैक करने के पीछे हैकरों
का मकसद क्या होता है? इस बार हैकरों ने भारतीय इंटरनेट पर कुछ वीडियो
शेयरिंग साइटों पर लगे पाबंदी के चलते सरकारी साइटों को हैक किया।

क्या भारतीय सरकार की वेबसाइटों को हैक करना इतना आसान होता है। देखिये
कुछ तो हैकर काफी प्रशिक्षित हो गये है, दूसरा भारतीय सरकार अभी भी कुछ
मामलों में अपनी ऑनलाइन सिक्योरिटी को ज्यादा तवज्जो नहीं देती। जिसके
कारण हैकरों के लिए हैकिंग करना और भी आसान हो जाता है।

खैर इस बार हैकिंग तो हैक्टिविजिम की मिसाल थी जिसका मुख्य उद्देश्य
सरकार और मीडिया का ध्यान अपनी और खींचना था। पर सोचिये, अगर आरबीआई पर
हुआ ये हैकिंग हमला जरूरी जानकारियों या पैसे चुराना होता, तो कितना
नुकसान होता ये हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो सरकार के लिए अब जागने का
और अपने सिस्टम को हैकिंग प्रूफ बनाने का वक्त आ गया है।

कहीं अनुपमा के कांधे पर बंदूक रखकर तो नहीं चला रहे कुछ लोग?

2012-05-27T00:51:00.002-07:00

इस थ्रिल-स्‍टोरी के केंद्र में है एक अकेली महिला अनुपमा सिंह, जबकि उसके चारों कोनों पर लपलपाते खड़े हैं नेता, ठेकेदार, गुंडे और बेलगाम आला अफसर। बसपा सरकार में अनुपमा की जमकर छीछालेदर हो चुकी है। इन्‍हीं चौगड़ी के चलते ही अनुपमा को नौकरी से निकाला गया, पति का दो बार हृदयाघात हुआ, बेटे पर जानलेवा हमला किया गया। लेकिन हौसलामंद अनुपमा ने अपनी लड़ाई जारी रखी।

बहरहाल, अब सपा सरकार में उसकी सुनवाई हुई और तब प्रदेश में नौकरशाही के सर्वोच्‍च रहे कैबिनेट सचिव शशांक शेखर सिंह और मायावती के सचिव रहे नवनीत सहगल समेत विधायक व शिक्षक माफिया के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में आपराधिक मामलों में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। दूसरी ओर शशांक शेखर सिंह और नवनीत सहगल ने एक ईमेल जारी कर अनुपमा के आरोप को सिरे से नकारते हुए उसे साजिश बताया है और कहा है कि अनुपमा की यह करतूत हाईकोर्ट की मानहानि है। ईमेल में दावा किया गया है कि यह अफसर इस मामले में न्‍यायालय की शरण में जाएंगे। वैसे इस मामले में अनुपमा सिंह कई अनसुलझे सवालों के चलते खुद ही संदेहों के घेरों में फंस दिखती हैं।

कांड की शुरुआत बसपा सरकार के दौरान हुई। मायावती के ड्रीम-प्रोजेक्‍ट ताज कॉरीडोर के घोटालों के खिलाफ अनुपमा सिंह ने जनहित याचिका लखनऊ हाईकोर्ट में दाखिल की थी। याचिका में मायावती और उनके करीबी नसीमुद्दीन सिद्दीकी की करतूतों की जांचने की मांग की गयी थी। यह याचिका तब दायर हुई जब राज्‍यपाल ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग खारिज कर दी थी। अनुपमा गोमतीनगर के विश्‍वास खंड में रहती हैं। अनुपमा एक निजी कालेज में काम करने के साथ ही दुर्गा देवी सर्वजन सेवा संस्‍था की अध्‍यक्ष भी हैं।

अनुपमा सिंह के अनुसार इस मामले में जैसे ही पूर्व मुख्यमंत्री मायावती व पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन को नोटिस जारी की गई, बसपा सरकार के इशारे पर सरकार के बिल्‍लौरी-आंख कहे जाने वाले अधिकारियों ने उनका उत्पीड़न शुरू कर दिया। एक निजी कालेज में नौकरी कर रही अनुपमा को नौकरी से निकाल दिया गया। उनका आरोप है कि पूर्व कैबिनेट सचिव शशांक शेखर व वरिष्ठ आईएएस नवनीत सहगल ने उन्हें इसके लिए दबाव बनाया था। पति अनुज की अमीनाबाद स्थित दवा की दुकान को तबाह करने की भी साजिश की गयी। अनुज को दो बार दिल का दौरा पड़ा। कालेज से हटने के बाद अनुपमा एमिटी यूनीवर्सिटी में लाइब्रेरियन गयीं लेकिन उसके बाद भी उनका प्रताड़ना जारी रहा। एमिटी के संस्थापक अशोक चौहान ने उनकी नौकरी छीन ली। पैरवी से हटाने के लिए वकील पर भी दबाव बनाया गया।

उधर भाजपा के रास्‍ते सपा और फिर बसपा की डगर तक विधायकी हासिल करने वाले गोंडा से बसपा के नेता व पूर्व विधायक अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भैय्या व उनके साथियों ने उन्हें जान से मारने और बेटे को अगवा कराने की धमकी दी। दो बार उनके बेटे पर जानवाला हमला किया गया। यही नहीं, एक दिन लल्ला भैय्या अपने साथियों के साथ घर पहुंच कर याचिका वापस लेने धमकी दे गये। लखनऊ में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी का दावा है कि अनुपमा की तहरीर पर हजरतगंज कोतवाली में आईपीसी की धारा 143 (तीन से अधिक लोगों द्वारा प्रताड़ित करना), 506 (धमकी देना), 507 (टेलीफोन पर धमकी देना) व 452 (घर में आकर धमकाना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। हजरतगंज कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद अब मामले की विवेचना गोमतीनगर पुलिस को सौंपी गयी है।

बसपा सरकार में लोगों की प्रताड़ना का किस्‍सा सैकड़ों नहीं, हजारों-लाखों में पसरा हुआ है। बसपा सरकार की ब्‍यूरोक्रेसी की करतूत की धज्जियां तो समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव तक उड़ा चुके हैं। ऐसे ही एक बड़े मामले में पूर्व मुख्‍यमंत्री मायावती के कार्यालय के पास के एक एमएलसी के मकान को जबरिया कब्‍जे ने की साजिश की थी। घटना के अनुसार इस एमएलसी से मायावती के एक प्रमुख सचिव शैलेष कृष्‍ण ने उस मकान को खाली करने का मौखिक आदेश किया था। दरअसल, एमएलसी के इस मकान को खाली कराने के लिए उसे मायावती के प्रेरणास्‍थल में शामिल करने की साजिश थी। लेकिन फोन पर हुई इस बातचीत को उस नेता ने फोन टेप करने मुलायम सिह यादव के सामने पेश कर दिया। पलटवार कर मुलायम सिंह यादव ने आनन-फानन एक प्रेस-कांफ्रेस आयोजित इस साजिश का भांडाफोड कर दिया था।

लेकिन अनुपमा के इस कांड में कई पेंच भी शामिल हैं जो अनुपमा सिंह को संदेहों के कठघरे में खड़ा कर रहे हैं। सवाल है कि समाजसेवा और कालेज में लाइब्रेरियन का काम कर रही अनुपमा का आखिर ताज कारीडोर से क्‍या संपर्क रहा। सवाल यह भी है कि पिछले तीन बरसों के बीच इस अनुपमा ने अपने साथ हुए कथित अन्‍याय पर क्‍या प्रतिवाद किया। आखिर वह मजबूरी क्‍या थी जब अपने पुराने वकील चंद्रभूषण पांडेय को उन्‍होंने पैरवी से मना कर दिया। सूत्र तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि यह कांड कुछ लोग अनुपमा के कांधे पर बंदूक रख कर चला रहे थे।

लखनऊ से कुमार सौवीर की रिपोर्ट. कुमार सौवीर यूपी के जाने माने पत्रकार हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्‍कर, हिंदुस्तान, महुआ, एसटीवी समेत कई अखबारों और चैनलों में वरिष्ठ पदों पर रह चुके हैं. सौवीर अपने बेबाक बयानों और दमदार लेखन के लिए जाने जाते हैं. उनसे संपर्क kumarsauvir@yahoo.com और 09415302520 के जरिए किया जा सकता है

Sabhar- Bhadas4media.com.

ओ बी ओ लाइव तरही मुशायरा" अंक २३ के सम्बन्ध में एक सूचना

2012-05-26T06:28:00.002-07:00

साथियों, इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाली प्रतिष्ठित साहित्यिक पत्रिका "गुफ़्तगू" द्वारा यह सूचित किया गया है कि ओ बी ओ पर आयोजित होने वाले "ओ बी ओ लाइव तरही मुशायरा" अंक २३ में भाग लेने वाले शायर अपनी प्रस्तुत ग़ज़ल गुफ़्तगू पत्रिका को भी भेज सकते है, प्राप्त कुल ग़ज़लों में से सर्वश्रेष्ठ दो ग़ज़लों को पुरुस्कृत किया जायेगा और पुरूस्कार स्वरूप गुफ़्तगू पत्रिका की 5 साल की सदस्यता प्रदान की जायेगी यदि पुरुस्कृत शायर पहले से गुफ़्तगू पत्रिका के सदस्य होंगे तो गुफ्तगू पब्लिकेशन से प्रकाशित 200 रु मूल्य की साहित्यिक पुस्तक भेंट की जायेगी तथा पत्रिका के अगले अंक में दोनों पुरुस्कृत ग़ज़लें तथा 10 अन्य श्रेष्ठ ग़ज़लों को शायर के नाम के साथ प्रकाशित किया जायेगा | गुफ्तगू के इस योजना में गैर ओ बी ओ सदस्य भी भाग ले सकते हैं ।

ग़ज़ल भेजने की अंतिम तिथि 30 जून 2012 है

ग़ज़ल भेजने हेतु नियम व शर्तें -

१- ग़ज़ल"ओ बी ओ लाइव तरही मुशायरा" अंक २३ में दिए गये मिसरा -ए- तरह के अनुरूप हो |
२- ग़ज़ल अरूजानुसार दुरुस्त हो तथा अन्य दोष से भी मुक्त हो |
३- कम से कम 5 तथा अधिकाधिक 7 शेर हों (अर्थात "ओ बी ओ लाइव तरही मुशायरा" अंक २३ में प्रस्तुत अपनी ग़ज़ल से सर्वोतम ५ या ७ शेर मतला सहित गुफ्तगू को भेज दें )
४- ग़ज़ल में मक्ता न हो अर्थात अंतिम शेर में तखल्लुस (उपनाम) का प्रयोग न किया गया हो |
५- ग़ज़ल में मिसरा-ए-तरह पर गिरह का शेर अवश्य हो, यह ध्यान रहे कि मिसरे की गिरह मतला या हुस्ने मतला में न बांधी गयी हो ।
६- प्राप्त कुल ग़ज़लों में से 12 ग़ज़लों का चयन अरूज के जानकार उस्ताद शायर द्वारा किया जायेगा जिनको ग़ज़लकार का नाम पता नहीं बताया जायेगा ।
७- एक शायर द्वारा अधिकतम ७ शेर की एक ग़ज़ल ही स्वीकार्य है | ग़ज़ल में ७ शेर से अधिक या एक से अधिक ग़ज़ल भेजने पर उस शायर की किसी ग़ज़ल पर विचार नहीं किया जायेगा ।
८- ग़ज़ल के नीचे रचनाकार का पूरा नाम, पूरा पता, पिन कोड, मोबाईल नंबर अंकित रहना अतिआवश्यक है ।
९- पत्रिका के अगले अंक (अंक-३५) में मात्र १२ ग़ज़लें प्रकाशित होंगी, बाकी ग़ज़लों की वापसी संभव नहीं होगी |
१०-उपरोक्त शर्तों का पालन न करने वाली ग़ज़ल पर विचार नहीं किया जायेगा तथा जिन श्रेष्ठ ग़ज़लों को पत्रिका में प्रकाशित "गुफ्तगू तरही मुशायरा" स्तंभ में स्थान नहीं मिल पायेगा उन ग़ज़लों को गुफ्तगू के आगामी अंक में प्रकाशित किया जा सकता है ।

ग़ज़ल भेजने का पता -

सम्पादकीय कार्यालय गुफ़्तगू पत्रिका
१२३ ए /१, हरवारा
धूमनगंज, इलाहाबाद
पिन -211011
मो. - 09889316790 (इम्तियाज़ अहमद गाज़ी), 9453004398 (वीनस केसरी)
ग़ज़ल ई-मेल से भी भेज सकते हैं -
guftgu007@rediffmail.com

Thanks to all and special thanks to Judge Glenn Bermann

2012-05-26T06:22:00.002-07:00

Dear Friends,

I have never been prouder to call myself an Indo American in the land of the free and the brave due to the following reasons-

a) I applaud Judge Glen for his leadership, wisdom and vision in his landmark judgement of Dharun Ravi case,

America is the greatest country on the planet Earth because of Judges like Glen

b)I honor the spirit and leadership and commitment shown by the Indo American community especially the New Jersey community leaders who rallied behind the Ravi family showing their support and lending their voices for a just cause

Kevin Kishore Kaul

Founder Chairman

FOSAAC

Thanks! Your support and prayers made a difference
Our Heartfelt thanks for your support. your attendance, letters, phone calls, emails, letters were recognized yesterday. It made a difference.

It is not over yet; we hear Prosecution wants to appeal the sentencing. We hope they don't.

Thanks
Support Dharun Ravi

Thanks

Kevin Kishore Kaaul
Office, US-+1562- 402-9323
Fax, US- +1562 402 9324
US Cell-+1562-572-8751
India Cell-+91 90047 28294

Address in USA-
18743 Pioneer Blvd
Suite 205
Artesia
Los Angeles,Ca,USA,90701

Founder Chairman (North America)
US-Asia Business Forum
US-Africa Business Forum
www.usabf.org
www.usafricabf.org
www.usabf.tv

बढ़ी हुई महंगाई

2012-05-26T06:20:00.002-07:00

आज-कल की बढ़ी हुई महंगाई से और अब पेट्रोल की बढ़ी कीमतों से सरकार चलाने वालो को और उनसे जुड़े नुमाइंदो को कोई फर्क नही पड़ता क्यूंकि उन्हें अपने जेब से पेट्रोल के पैसे नहीं देने पड़ते सरकारी खज़ाना उनका बोझ उठाती है और वो सिर्फ एसी की हवा लेते हुए सफ़र करते है.,और तो और अपना कद बताते हुए गाडियों के लम्बे काफिले साथ ले के चलते है जिसमे के इधन का पैसा भी सरकारी खजाने से ही निकलता है..
इसके साथ गौर करने वाली वाली ये भी बात है की सरकारी गाडियों में जो पेट्रोल और डीजल भराया जाता है उसमे हेरफेर भी पम्पकार्मियो और वाहन चालको के जुगलबंदी से होता है., इस बात को बहुत से लोग जानते भी होंगे और कुछ लोगो के सामने ऐसी बात कभी हुई भी होगी.,
इस बढ़ी हुई कीमत से उनकी आमदनी और बढ़ जाएगी जो सभी लोग इस कार्य को अंजाम देते है..
पता नहीं क्यों सरकार आँख मूंदकर सत्ता सुख लेती है.. क्यों सुध नहीं लेती आम आदमी के हालात की..
कितनी भयावाह मंजर बनाये जा रही है ये बढती महंगाई ये सत्ता में बैठे लोग जिसे नजर अंदाज़ कर रहे है.,
महेनताना और आय बढ़ नही रहा पर खर्च कई गुना बढ़ गया है देखते-देखते..
आम आदमी को अपनी आम जरुरत पूरी करने के लिए कितनी जदोजहद करनी पड रही है इस बात की शासन-प्रशासन बिलकुल गौर नहीं कर रहा..
आम आदमी अगर कही नौकरी कर रहा है तो उसकी तनख्वाह आज २००० से अधिकतम ६००० तक ही है..
मैं उनकी बात कर रहा हु जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है और दुकानों में डिस्पेचिंग आदि का काम करते है.,
अब मेरी बात पे गौर करके अंदाज़ा लगाइए की ३२ रूपए लीटर की दूध.,
६० रूपए किलो की दलहन..२० रूपए किलो की चावल..
९० रूपए लीटर की खाने की तेल.. घर के सदस्यों की हिसाब से इनकी जरुरत..और इन सब के बाद रोज़ आने वाली साग-सब्जी..
जिसको लेने बाज़ार जाओ तो समझ में आता है की वाकई महंगाई आसमान छू रही है..
आलू १६ रूपए किलो.,टमाटर २० रूपए किलो.,
इसके बाद हर मौसमी सब्जीया भी ३० से ४० रूपए से कम नहीं मिल रहा..
हर तरफ जमाखोरों का आतंक जिसकी वजह से फसल लगाने वाले तो नही बिचोलिये ही चांदी काट रहे है.,
और इन सब में पिस रहा है माध्यम वर्गीय गरीब आम आदमी..
जो पेट की जरुरत पूरा करने में ही अपनी आय को ख़त्म कर देता है..
उसके बाद पहनना और रहना..रोटी कपडा और मकान इन तीन ज़रूरत में एक मैंने जो बहुत जरुरी है उसका विश्लेषण कर दिया.,
बाकी मकान अगर बाप-दादाओं का है तो ठीक नहीं तो २५००-३००० रूपए से कम में शहरी इलाको में रहने के लिए कमरा भूल जाओ.,
कपडा तो ख़ास मौके पे कभी ही लिए जाते है पर घर में अगर बच्चे है तो बाल इच्छाए को पूरा करना पालकों को मन-बेमन करना पड़ता है.,
अब इतनी बढ़ी हुई महंगाई के दौर में आम आदमी अपना परिवार किस तरह से चला रहा है इसपर सरकार को गौर अवश्य ही करना चाहिए..
नही तो आने वाले दिनों में इसका दुष्परिणाम हमे देखने को मिलेगा..
जब राजा प्रजा के हित का ख्याल नही करता सिर्फ अपने राज़ में मदमस्त हो जाता है.,
उसी वक़्त एक विद्रोह का सुर उठता है जो बवंडर का रूप ले के तबाही का मंजर दिखाता है..
अगर समय रहते इन पहुल्वो पे गौर कर इस महंगाई पे नियंत्रण कर आम आदमी को राहत नही दिलाई जाएगी तो आने वाला समय हमारे देश और लोकतंत्र के लिए
बहुत घातक सिद्ध होगा जो भारतीय इतिहास के लिए शर्मनाक होगा..
जय हिंद.,वन्दे मातरम्..

sudheer aazaad <aazaadinternational@gmail.com>

क्या हैं राजवी पर गडकरी व आडवाणी की कृपा के मायने?

2012-05-26T06:18:00.000-07:00

क्या हैं राजवी पर गडकरी व आडवाणी की कृपा के मायने?

सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवानी तथा भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी की चादर पूर्व उपराष्ट्रपति स्व. भैरोसिंह शेखावत के नाती अभिमन्यु सिंह द्वारा चढ़ाए जाने से सभी भाजपा नेता व कार्यकर्ता चौंक गए हैं। राजवी को भाजपा के दोनों नेताओं की ओर से यह अहम जिम्मेदारी दिए जाने के मायने निकाले जा रहे हैं।
असल में इस घटना को वर्तमान में भाजपा अध्यक्ष गडकरी व पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बीच हुए विवाद से जोड़ कर देखा जा रहा है। गडकरी के भाजपा नेता गुलाब चंद कटारिया की यात्रा को हरी झंडी दिए जाने से ही तो वसुंधरा राजे खफा हुई थीं और अपनी ताकत दिखाने के लिए विधायकों के इस्तीफे जमा किए थे। हालांकि विवाद बढऩे पर कटारिया ने यात्रा को स्थगित करने की घोषणा कर दी, मगर विवाद सीधा गडकरी से हो गया। दूसरी ओर सब जानते हैं कि वसुंधरा व राजवी के नाना पूर्व उप राष्ट्रपति स्वर्गीय भैरोंसिंह शेखावत के बीच छत्तीस आंकड़ा था। उस वक्त वसुंधरा मुख्यमंत्री थीं और शेखावत के इतना खिलाफ थीं कि प्रदेश के भाजपा नेता शेखावत से मिलने से भी घबराने व कतराने लगे थे। उसी का परिणाम रहा कि किसी समय में राजस्थान के एक ही सिंह के नाम से प्रसिद्ध शेखावत अपने प्रदेश में ही बेगाने से हो गए थे। दरअसल उपराष्ट्रपति पद से निवृत्त होने के बाद जब शेखावत जयपुर लौटे तो वसुंधरा को लगा कि कहीं वे फिर से पावरफुल न हो जाएं, सो वे उन्हें कमजोर करने में लग गईं। हालांकि उपराष्ट्रपति पद पर रहने के बाद शेखावत के फिर मुख्यमंत्री पद की दावेदारी करने की संभावना न के बराबर थी, मगर उनके दामाद नरपत सिंह राजवी तेजी से उभर रहे थे। वसुंधरा जानती थीं कि राजवी ताकतवर हुए तो उनकी मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को चुनौती दे सकते हैं, सो उन्होंने शेखावत व राजवी दोनों को कमजोर करना शुरू कर दिया।
आप जानते होंगे कि राजवी के पुत्र अभिमन्यु सिंह हाल ही सक्रिय हुए हैं। उन्होंने अपने नाना की प्रतिमा खाचरियावास में स्थापित करने के सिलसिले में अग्रणी भूमिका निभा कर अपनी उपस्थिति दर्शायी थी। उस कार्यक्रम में आडवाणी व वसुंधरा सहित अनेक बड़े भाजपा नेताओं ने शिरकत की थी। अजमेर में भी उन्होंने एक प्रेस कान्फे्रंस आयोजित की थी। तभी लग गया था कि वे राजनीति में सक्रिय रूप से आने की तैयारी कर रहे हैं। इस कयास पर मौजूदा चादर प्रकरण ने मुहर लगा दी है। इससे एक तो यह स्थापित हो गया है कि उनकी आडवाणी व गडकरी से कितनी नजदीकी है। दूसरा चादर चढ़ाने के लिए पूरे राजस्थान में कई दिग्गज नेताओं को छोड़ कर अभिमन्यु सिंह को यह जिम्मेदारी दिए जाने से यह संदेश जाता है कि वे उन्हें पूरी तवज्जो देना चाहते हैं। आडवाणी की छोडि़ए, मगर गडकरी चाहते तो पार्टी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अथवा किसी जिम्मेदार पदाधिकारी को यह काम सौंप सकते थे, मगर उन्होंने राजवी को ही चुना, जिसका बेशक खास महत्व है।
समझा जाता है कि ऐसा करके आडवाणी व गडकरी अथवा यूं कहिए भाजपा हाईकमान राजस्थान में पूरी तरह से हाशिये पर लाए गए राजवी परिवार पर हाथ रख रहा है। इस प्रकार वह राजस्थान में नए राजपूत नेतृत्व को आगे लाना चाहता है, ताकि वसुंधरा की एकतरफा दादागिरी पर अंकुश लगाया जा सके। इसके अतिरिक्त इससे अमूमन भाजपा मानसिकता के राजपूत समाज और शेखावत के निजी समर्थकों को भी अच्छा संदेश जाएगा। हालांकि यह कहना बेवकूफी ही कहलाएगी कि वह राजवी को वसुंधरा के बराबर ला कर खड़ा करना चाहता है, मगर इतना तो तय है कि राजवी परिवार का मजबूत होना वसुंधरा के लिए चिंता का कारण तो बन ही सकता है। जिस परिवार के शेखावत व नरपत सिंह राजवी को उन्होंने निपटाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी, उसी परिवार का सूरज उदय होता है तो ये परेशानी वाली ही बात होगी। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि अभिमन्यु सिंह अपने नाना व पिता के साथ हुए व्यवहार का बदला चुका पाते हैं या नहीं।

(अजमेर निवासी लेखक तेजवानी गिरधर राजनीतिक विश्लेषक के रूप में जाने जाते हैं। दैनिक भास्कर में सिटी चीफ सहित अनेक दैनिक समाचार पत्रों में संपादकीय प्रभारी व संपादक रहे हैं। राजस्थान श्रमजीवी पत्रकार संघ के प्रदेश सचिव व जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के अजमेर जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। हाल ही अजमेर के इतिहास पर उनका एक ग्रंथ प्रकाशित हो चुका है। वर्तमान में अपना स्थानीय न्यूज वेब पोर्टल संचालित करने के अतिरिक्त नियमित ब्लॉग लेखन भी कर रहे हैं।)

-तेजवानी गिरधर
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अब क्या ‘FRAUD’ कहने के लिए नरेंद्र मोदी पर मानहानि का दावा करेंगे निर्मल बाबा?

2012-05-25T23:39:00.002-07:00

बीजेपी की राष्‍ट्रीय कार्यकारिणी को अपने कदमों में झुकाने के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब संबोधन किया तो उनकी बातों में आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। भाषण शुरू करते ही उन्‍होंने सीधे केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अपने निशाने पर लिया। मोदी ने कहा कि हर बात पर सरकार गठबंधन की आड़ में बचने की फिराक में लगी रहती है।

महंगाई की समस्या पर नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर एनडीए की सरकार बनी तो इसे दो दिन में काबू में कर लिया जाएगा। उन्‍होंने चुटकी लेते हुए कहा कि केंद्र में कई निर्मल बाबा जैसे ठग बैठे हैं और दिल्‍ली में बैठी केंद्र सरकार निर्मल दरबार बन गई है। मोदी ने कहा कि वादे तो सब करते हैं लेकिन करके कोई नहीं दिखाता। समझा जाता है कि अपने इस वक्तव्य से उन्होंने पार्टी के कुछ नेताओं को निर्मल बाबा की तरफ झुकने के प्रति भी आगाह कर दिया है।

केंद्र पर झूठे वादे करने आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ राज्‍यों की मेहनत पर ऐश कर रही है केंद्र सरकार। देश में बिजली की समस्‍या पर मोदी ने कहा कि भ्रष्‍टाचार के कारण देश में बिजली की कमी है, साथ ही कोयला घोटाले की वजह से देश में बिजली की कमी हो गई है।
एनसीटीसी की चर्चा करते हुए मोदी ने कहा कि एनसीटीसी राज्‍यों से अधिकार छीनने की साजिश है और राज्‍यों के अधिकार छीने जा रहे हैं। मोदी ने केंद्र पर संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप लगाया।

सेना प्रमुख की उम्र पर पिछले दिनों हुए विवाद की चर्चा करते हुए मोदी ने सरकार पर सेना से भिड़ने का आरोप भी लगाया। मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री अक्‍सर सरकार की उप‍लब्धियां गिनवाते रहते हैं लेकिन वास्‍तव में सरकार के पास विकास का कोई मॉडल नहीं है। मोदी ने यह भी कहा कि आतंकवाद से निपटने में केंद्र सरकार नाकाम रही है।

अब ग़ौर करने वाली बात यह है कि ठगी का प्रतीक बन चुके निर्मल बाबा वैसे तो उनके खिलाफ़ आलेख या रिपोर्ट लिखने वाली वेबसाइटों और मीडिया घरानों को तो नोटिस भिजवा देते हैं, लेकिन उन्हें राष्ट्रीय ठग घोषित करने के लिए क्या वे नरेंद्र मोदी को भी कानूनी नोटिस भिजवाएंगे?

Mediadarbar.com

और अब देखिए पाकिस्तानी ब्यूटी वीना मलिक की ‘डर्टी पिक्चर’, कन्नड़ में

2012-05-25T23:38:00.000-07:00

पाकिस्तानी अभिनेत्री वीना मलिक ऐसे-ऐसे काम करती हैं जिनसे लगता है कि उन्होंने अपने लिए कोई सीमा नहीं तय कर रखी हैं। बॉलीवुड नहीं तो कन्नड़ फिल्म ही सही। उन्होंने फिल्म ‘द डर्टी पिक्चर’ के कन्नड़ संस्करण में काम शुरू कर दिया है और वह इसे लेकर खासी उत्साहित भी हैं।

अभिनेत्री की माने तो फिल्म ग्लैमर से भरपूर होने के साथ-साथ उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका भी देगी। त्रिशूल निर्देशित कन्नड़ संस्करण का नाम भी ‘द डर्टी पिक्चर’ रखा गया है और वेंकटप्पा इसके निर्माता हैं।

वीना ने बताया, “मैं फिल्म का हिस्सा बनकर बहुत खुश हूं। मैंने फिल्म की कहानी सुनी और वह मुझे बहुत दिलचस्प लगी।”
उन्होंने बताया, “अभिनेत्री के तौर पर मुझे अपने काम को दिखाने के बहुत सारे अवसर मिलेंगे। निर्देशक ने फिल्म में ग्लैमर, भावनाओं सहित अन्य सभी आवश्यक बातों को ध्यान में रखा है।”

फिल्म की शूटिंग जल्द शुरू हो जाएगी और वेंकटप्पा के बेटे अक्षय फिल्म में मुख्य भूमिका में नजर आएंगे।
वेंकटप्पा ने बताया कि उन्हें वीना से तारीखों को लेकर परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि अभिनेत्री की वीजा सम्बधी सभी मुश्किलें दूर हो गई हैं।

अभिनेत्री विद्या बालन अभिनीत फिल्म का हिन्दी संस्करण दक्षिण फिल्मों की अभिनेत्री सिल्क स्मिता की अनौपचारिक जीवनी पर आधारित है। इस फिल्म के लिए विद्या बालन ने अपना पहला राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता है। वैसे निर्माता एकता कपूर बालाजी टेलीफिल्म्स के बैनर तले बनी ‘द डर्टी पिक्चर’ का शीर्षक इस्तेमाल करने के खिलाफ हैं लेकिन त्रिशूल ने बताया कि फिल्म की कहानी एकदम अलग है।(भाष्कर)

कहां से मिलता है कश्मीरी अखबारों को धन

2012-05-25T23:36:00.002-07:00

जम्मू-कश्मीर पर केन्द्र द्वारा नियुक्त वार्ताकारों ने राज्य में चल रहे अखबारों के वित्तपोषण का स्रोत पता लगाने के लिए उचित नियामक संस्था से जांच कराने का सुझाव दिया है। वार्ताकारों की रपट सार्वजनिक की गई, उन्होंने कहा कि अखबारों के वित्तपोषण का स्रोत पता करने के लिए भारतीय प्रेस परिषद अकेले यदि कार्रवाई करे तो मुद्दे का समाधान निकल सकता है। रपट में प्रकाशकों और सरकार के आरोपों पर विचार करने के लिए प्रेस परिषद या एडीटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया जैसी संस्थाओं को शामिल करने की सिफारिश की गई है। प्रकाशकों का आरोप होता है कि जो लोग सरकार के मन माफिक काम नहीं करते, उन्हें विज्ञापन नहीं दिए जाते। दूसरी ओर सरकार आरोप लगाती है कि कुछ अखबार आधी अधूरी खबरें देते हैं।

इसमें कहा गया कि प्रकाशन अपने प्रसार के आंकडे़ बढ़ा-चढ़ाकर पेश करते हैं। वार्ताकारों ने इस संबंध में ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन से पाठकों का सर्वे कराने की सिफारिश की है। उल्लेखनीय है कि केन्द्र ने पत्रकार दिलीप पडगांवकर, शिक्षाविद राधा कुमार और पूर्व सूचना आयुक्त एमएम अंसारी को वार्ताकार नियुक्त किया था, जिन्होंने अपनी 176 पृष्ठ की रपट पिछले साल केन्द्रीय गृह मंत्री पी. चिदंबरम को सौंपी थी। वार्ताकारों ने राज्य में कुछ मीडिया समूहों और पत्रकारों द्वारा राजनीतिक खेल के लिए घटनाएं गढ़ने के रवैये की आलोचना करते हुए सुझाव दिया है कि ऐसे पत्रकारों की रिपोर्टिंग एवं लेखन कौशल को पैना करने का अल्पकालिक प्रशिक्षण चलाना चाहिए।

रपट में कहा गया है कि मीडिया की भूमिका भी काफी पेचीदा रही है। कुछ एंकरों और रिपोर्टरों को छोड़कर राष्ट्रीय मीडिया ने संघर्ष वाले इलाकों को ज्यादा तरजीह नहीं दी और उसका ध्यान हिंसा या प्रत्यारोपों पर केन्द्रित होता दिखा। स्थानीय मीडिया ने शांति प्रक्रिया से जुडे़ घटनाक्रम पर ज्यादा ध्यान दिया, लेकिन संघर्ष के हालात में जैसा अकसर होता है, उनमें से कुछ ऐसे हैं, जो रिपोर्टिंग में चुनिंदा रुख अपनाते हैं और किसी न किसी राजनीतिक स्थिति के पक्ष में भेदभाव करते हैं।

इसमें कुछ पत्रकारों की भूमिका में खामियां गिनाई गई हैं, जिन्होंने अपनी खबर के लिए बयान गढे़ और जिसका नतीजा शांतिकारों की राह में बाधा के रूप में देखने को मिला। राज्य में पत्रकारों की भूमिका पर टिप्पणी करते हुए रपट में कहा गया कि इन कुछ पत्रकारों के लिए पत्रकारिता सच्चाई को सामने लाने की बजाय राजनीतिक खेल लगती है। रपट में सुझाव दिया गया है कि राज्य के अखबारों के संपादकों को भारतीय एडिटर्स गिल्ड और अन्य राष्ट्रीय एवं दक्षिण एशियाई पेशेवर संस्थाओं की गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। (एजेंसी)

सहारा चैनल के नाम पर ठगी करने वाला फर्जी पत्रकार पकड़ा गया

2012-05-25T23:35:00.000-07:00

फीरोजाबाद : एक न्यूज चैनल में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाला फर्जी पत्रकार पुलिस के चंगुल में फंस गया। आरोप है कि वह अब तक कई लोगों को नौकरी का झांसा देकर हजारों रुपये ठग चुका है। दक्षिण कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सुहाग नगर सेक्टर संख्या एक में राजकुमार की पत्नी शोभा रहती है। कुछ माह पहले उसकी मुलाकात पचोखरा निवासी ओमप्रकाश के पुत्र संजीव चौहान से हुई। संजीव ने खुद को एक न्यूज चैनल का पत्रकार बताते हुए नौकरी लगवाने की बात कही।

शोभा ने अपनी भांजी राधा और एक अन्य युवती आरती की नौकरी लगवाने के लिए कहा तो उसने 25-25 हजार रुपये की डिमांड की। शोभा ने 50 हजार रुपये उसे दे दिए। कई दिन बीत जाने के बाद कोई कॉल लेटर नहीं आया तो उसने संजीव से फोन पर बात की, लेकिन वह टालमटोल करता रहा। नौकरी न लगने से परेशान शोभा ने अपने परिचित अखिलेश को मामले से अवगत कराया। शुक्रवार दोपहर अखिलेश ने संजीव से फोन पर बात कर एक युवक की नौकरी लगवाने के लिए कहा। इसी बहाने उसे सुहागनगर बुला लिया। पहले उसे बातों में लगाया और फिर पकड़ लिया। बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया। थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है।

इंस्पेक्टर श्यामलाल पांडे ने बताया संजीव खुद को सहारा समय चैनल का पत्रकार बता रहा था। उसके पास कोई ऐसा दस्तावेज नहीं था, जिससे यह पुष्टि हो सके कि वह चैनल से संबद्ध है। उन्होंने बताया वह फर्जी पत्रकार है और फीरोजाबाद के कई लोगों से नौकरी के नाम पर रुपये ठग चुका है। साभार : जागरण

जल्द लॉन्च होगा न्यूज चैनल 4रीयल न्यूज

2012-05-23T22:47:00.002-07:00

एनसीआर बेस्ड नवोदित मीडिया धराना ओमेगा ब्रॉडकॉस्टिंग जल्द ही न्यूज चैनल '4रीयल न्यूज' लॉन्च करने जा रहा है। इस चैनल के सीईओ यश मेहता हैं और फिलहाल चैनल अभी टेस्ट रन पर चल रहा है। इस न्यूज चैनल के ब्रॉंडिंग की जिम्मेदारी ग्रॉसशॉपर मीडिया के पास है। चैनल हाईडेफनीशन 24-7 न्यूज चैनल होगा। चैनल की लॉन्चिंग ‘आईना सच का’ टैगलाइन के साथ की जाएगी।

चैनल के सीईओ यश मेहता का मानना है कि भारत में एचडी न्यूज चैनल लॉन्च करना बड़ी चुनौती थी, जिसे हमने महज कुछ महीनों में कर दिखाया। उनकी सोच है कि चैनल तकनीक,प्रजेंटेशन, कंटेंट, प्रोग्रामिंग हर क्षेत्र में 4 रीयल न्यूज एक अलग अंदाज में अपनी पहचान बनाने की कोशिश करेगा.

चैनल का प्रसारण भारत सहित करीब 18 देशों में किया जायेगा. चैनल के ऑन एयर की सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं. हालांकि चैनल देश के कई राज्यों में दिखना शुरू हो चुका है. जल्द ही ये चैनल अन्य हिन्दीभाषी राज्यों में भी दिखने लगेगा.

इस चैनल में डिप्‍टी न्‍यूज हेड के रूप में यहां पर नवीन पांडेय और दीपक जाकल ने ज्‍वाइन किया है. दोनों ही अनुभवी पत्रकार हैं तथा कई चैनलों में काम कर चुके हैं.

चैनल में एसाइनमेंट हेड के रूप में राजीव कुमार ने ज्‍वाइन किया है। वरिष्‍ठ पत्रकार आर निशाना ने यहां प्रिंसिपल करेस्‍पांडेंट कम दिल्‍ली ब्‍यूरो हेड के रूप में ज्‍वाइन किया है।

पिछले दिनों हमार टीवी से इस्‍तीफा देने वाले देवेंद्र अरोड़ा 4रीयल न्‍यूज के प्रोग्रामिंग हेड हैं। वे एनडीटीवी, प्रज्ञा, सहारा एवं हमार टीवी जैसे संस्‍थानों को भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं.

Sabhar-समाचार4मीडिया. कॉम ब्यूरो

आज तक से रिटायर हो रहे हैं कमर वाहिद नकवी

2012-05-23T22:46:00.002-07:00

‘आज तक’ न्यूज चैनल के एडिटोरियल हेड औऱ न्यूज डायरेक्टर कमर वाहिद नकवी आगामी 31 मई को रिटायर हो जाएंगे। समाचार4मीडिया से की गई विशेष बातचीत में ‘आज तक’ से साथ जुड़ी अपनी यादों को साझा करते हुए नकवी जी ने कहा कि यह पूरा समय इतना बेहतर और बढ़िया था जिसको शब्दों में बयान करना बड़ा ही मुश्किल है। यह पूरा दौर ही बड़ा महत्वपूर्ण रहा, लेकिन इसका स्वर्णिम काल खोजा जाए तो एस पी सिंह के साथ बिताए दो वर्ष यकीकन सबसे बेहतरीन थे।

नकवी ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स, मुंबई से की थी। नवभारत टाइम्स लखनऊ में भी रहे। और जब ‘आज तक’ ज्वाइन किया, तब नवभारत टाइम्स जयपुर के संपादक थे। नकवी ने ‘आजतक’ के साथ पहली पारी 19 जून 1995 में शुरू की. एसोसिएट एडिटर के तौर पर। तब एसपी सिंह संपादक थे। नवंबर 2000 में नकवी जे ने ‘आज तक’ छोड़ा और एक उर्दू न्यूज चैनल ‘फलक’ के चैनल हेड बने। लेकिन यह चैनल लांच नहीं हो सका और फरवरी 2004 में नकवी जी वापस आजतक के साथ बतौर न्यूज डायरेक्टर जुड़ गए। नकवी जी के नेतृत्व में ‘आज तक’ वर्षों से टीवी न्यूज चैनल की दुनिया में पहले पायदान पर काबिज है।

नकवी जी हमेशा खुद हमेशा परदे के पीछे रहकर ‘आज तक’ को आगे रखने की भूमिका निभाई। नकवी जी कहते हैं कि मैं वास्तव में बैक एंड का आदमी हूं और परदे के पीछे रहकर ही अपना काम करने में यकीन रखता हूं। आज तक से रिटायर होने के बाद आप क्या करेंगे? नकवी जी इस सवाल के जवाब में कहते हैं कि अभी फिलहाल कुछ तय नहीं किया है, लेकिन जो भी कार्ययोजना बनेगी उसे जरूर साझा करुंगा।

Sabhar-समाचार4मीडिया.कॉम ब्यूरो

कितने सच सामने लाएंगे आमिर खान

2012-05-23T22:45:00.002-07:00

प्रमोद जोशी, वरिष्ठ पत्रकार

नए रविवारी सीरियल ‘सत्यमेव जयते’ के प्रसारण के साथ ही लाखों-लाख लोगों ने आमिर खान से सम्पर्क किया है। इनमें राजस्थान के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। सत्यमेव जयते की वैबसाइट पर जाकर आप एक पोल में शामिल हो सकते हैं। इसमें पूछा गया है कि क्या राजस्थान में स्त्री भ्रूण हत्या के मामलों के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना की जानी चाहिए? कुछ लोगों का कहना है कि यह सीरियल नहीं आंदोलन है। इसकी मार्केटिंग पर 20 करोड़ से ज्‍यादा खर्च हुआ है। आखिरी मिनट तक सामान्य दर्शक को नहीं पता था कि इस सीरियल में क्या है। मीडिया विशेषज्ञ इस बात पर निहाल हैं कि कितनी चतुराई से दूरदर्शन द्वारा वर्षों पहले तैयार किए गए स्लॉट का इस्तेमाल कर लिया गया। सीरियल प्रसारण के अगले रोज दिल्ली के एक अंग्रेजी अखबार के सम्पादकीय पेज पर आमिर खान का स्त्री भ्रूण हत्या विषय पर लेख प्रकाशित हुआ। अब हर सोमवार को उनका लेख पढ़ने को मिलेगा। शायद यह भी यह सीरियल की मार्केटिंग रणनीति का हिस्सा है। अखबारों को भी आईबॉल्स जमा करने के लिए के लिए टीवी स्टार चाहिए।

पिछले साल अन्ना हजारे भ्रष्टाचार के सहारे सारी फुटेज ले गए थे। इस साल आमिर खान आईबॉल मैग्नेट लेकर आए हैं। रविवार की सुबह कभी दूरदर्शन के कब्जे में हुआ करती थी। पर अब दूरदर्शन पीछे चला गया है। फिर भी उसकी पहुँच काफी है और राष्ट्रीय सवालों को लेकर उसकी अपील भी है। शायद इसीलिए उसे भी इसमें शामिल कर लिया गया। नब्बे मिनट के इस शो में विज्ञापनों के लिए पर्याप्त जगह रखी गई है। पर स्टार पर दूरदर्शन जैसा पनीला पॉपुलिज्म नहीं चलता। वहाँ शुद्ध व्यवसाय होता है। संयोग है कि जिस वक्त ब्रिटिश सांसद रूपर्ट मर्डोक को अंतरराष्ट्रीय कम्पनी चलाने में अनफिट घोषित कर रहे हैं, उसी वक्त उनकी भारतीय कम्पनी सत्य की विजय का संदेश लेकर आई है।

किसी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सवाल को लेकर कोई सेलेब्रिटी खड़ा हो तो उस तरफ ध्यान जाता ही है। समस्या इतनी बड़ी गहरी है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अन्याय इतना भारी है कि सहन नहीं होता। हकीकत बयानी इतनी साफ है कि मामले को समझने में देर नहीं लगती। और अपराधी इतने परिचित हैं कि उन पर गुस्सा आता है। आमिर का शो अपरिभाषित कैटेगरी का शो है। इसमें ओप्रा विनफ्रे शो की भावुकता है और समाचार चैनलों की पड़ताल भी। इसमें एक समाचार चैनल के स्टिंग ऑपरेशन को भी शामिल किया गया, जिसे तब इतनी प्रतिष्ठा नहीं मिली जो आज मिल रही है। यह बात सरसरी तौर पर निकल गई कि सात साल पहले प्रसारित उस स्टिंग ऑपरेशन को व्यवस्था पचा गई। शो में पेश किए गए तमाम पहलुओं और तथ्यों से हम वाकिफ हैं। पर आम दर्शक के लिए कुछ बातें नई थीं। मसलन स्त्री भ्रूण हत्या गरीबों और अनपढ़ों और आदिवासियों की समस्या नहीं है। पढ़े-लिखे ऊँचे घरानों की समस्या है। दूसरे न्याय और प्रशासनिक व्यवस्था ने अपराधियों में भय पैदा नहीं किया। और तीसरे मीडिया के कुछ लोगों ने मसले को उठाया तो उन्हें अदालतों में खींच लिया गया।

यह पहला एपीसोड था। अभी कम से कम बारह और आएंगे। समस्याओं की जड़ें गहरी हैं। समाधान इतने आसान नहीं। अलबत्ता ऐसे कार्यक्रम जनमत बना सकते हैं। पर क्या इस कार्यक्रम की स्पांसर कम्पनियों का उद्देश्य यही है? जब आमिर इस बात को लेकर आते हैं बाकायदा एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी के साथ, तब बात दूर तक जाती है। और तभी मुख्यमंत्री को समझ में आता है कि कुछ करना चाहिए।

सत्यमेव जयते किसी समाचार चैनल का कार्यक्रम नहीं है। मनोरंजन शो है। आमिर खान एक स्क्रिप्ट के अनुसार चलते हैं, जिसके पीछे तमाम लोगों की रिसर्च, रिपोर्टिंग और लेखन का श्रम छिपा है। इसके तमाम पहलू सकारात्मक हैं। आमिर की फिल्मों की तरह यह परफेक्ट शो है। इसमें भारतीय पत्रकार, रिपोर्टर और रिसर्चर लगातार ऑब्जेक्टिव और प्रफेशनल तरीके से काम करते नज़र आएंगे। यह सारियल उनकी सफलता की कहानी भी लिखेगा। जब न्यूज़ चैनल मनोरंजन चैनलों की जगह ले रहे हैं, तब एक मनोरंजन चैनल उनके छोड़े गैप्स को भर रहा है। इसमें उसकी कितनी दिलचस्पी है और क्यों है यह बाद में पता लगेगा। याद आता है दूरदर्शन का कार्यक्रम जनवाणी जो अपनी तार्किक परिणति तक नहीं पहुँचा। समस्याओं की गहराई तक जाना हँसी-खेल नहीं है।

सामाजिक प्रश्नों पर सेलेब्रिटीज़ की मदद लेने के तमाम फायदे हैं। पल्स पोलियो कार्यक्रम संसार के सफलतम कम्युनिकेशन कार्यक्रमों में एक है। मिले सुर मेरा तुम्हारा और देशराग जैसे कार्यक्रम हमें काफी समय तक याद रहेंगे। पर सामाजिक जीवन में उतरे स्टार कलाकारों की हमारे जीवन में क्या भूमिका रही है इसे भी देखना चाहिए। हाल में सचिन तेन्दुलकर को राज्य सभा की सदस्यता देते वक्त क्या सवाल हमारे मन में नहीं आता कि तीस-बत्तीस चीजों का विज्ञापन करने वाले कलाकार संसद में किस प्रकार की भूमिका निभाएंगे? आमिर खान के सहारे पिछले विधान सभा चुनाव के दौरान वोटर की जागृति का कार्यक्रम भी चलाया गया। अन्याय के प्रतिकार में नागरिकों से सामने आने की अपील करते भी आमिर खान नज़र आते हैं। क्या वे समस्याओं के समाधान में हमारी मदद करेंगे? और करेंगे तो किस किस्म की समस्याओं को सुलझाएंगे?

हाल में युनीसेफ के एक कार्यक्रम में एनडीटीवी की पत्रकार निधि कुलपति ने सुझाव दिया कि सामाजिक समस्याओं को टीवी सीरियलों का विषय बनाया जाए तो फर्क पड़ता है। वैश्वक गरीबी को लेकर अभिजित बनर्जी और एस्थर दूफ्लो की पुस्तक ‘पुअर इकोनॉमिक्स’ में ब्राज़ील का उदाहरण दिया है जहाँ के टीवी सीरियलों ने यह काम किया। कैथलिक देश ब्राज़ील में राज्य ने सायास परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के काम से खुद को अलग किया। वहाँ टेलीविज़नखासा लोकप्रिय है, खासतौर से टेलीनोवेला (सोप ऑपेरा) जो मुख्य चैनल रीडे ग्लोबो में प्राइम टाइम पर प्रसारित होते हैं। टेलेनोवेला के दर्शकों की संख्या बढ़ने के साथ 1970 के दशक से 1990 के दशक तक रीडे ग्लोबो की पहुँच में नाटकीय विस्तार हुआ। 1980 के दशक में टेलीनोवेलाओं की लोकप्रियता के चरमोत्कर्ष के दौर में इन सोप ऑपेराओं के पात्र क्लास और सामाजिक बर्ताव के मामले में आम ब्राज़ीली से फर्क थे। 1970 के आसपास एक औसत ब्राजीली महिला की छह संतानें होती थीं। जबकि सोप ऑपेराओं में पचास तक की उम्र के स्त्री पात्रों की कोई संतान नहीं होती और बाकी की एक संतान होती। जिस इलाके में सोप ऑपेरा देखे जाते वहाँ जन्म दर में तेज गिरावट देखने को मिलती। यही नहीं स्त्रियां अपने बच्चों के नाम सोप ऑपेरा के पात्रों के नाम पर रखने लगीं।...ब्राजील के सुस्त शुद्धाचारी संयमी समाज में सोप ऑपेरा ने अनेक रचनात्मक और प्रगतिशील कलाकारों को अभिव्यक्ति का मौका दिया। क्या ऐसा मौका हमारे यहाँ नहीं मिला?

आमिर के शो के साथ स्टार के नए-पुराने टीवी सीरियल्स को देखें। उनके पात्र हमें क्या प्रेरणा देते हैं? आमिर के शो को सफल बनाने में कई तरह के लोगों ने मदद की है। इनमें बगैर साधनों के काम करने वाले पत्रकार भी है। प्रसून जोशी ने इसके लिए अच्छे गीत लिखे हैं। पर वे एलीट कवि हैं। बॉलीवुड में उनके अलावा गुलज़ार और जावेद अख्तर और परिचित कवि हैं। साहिर लुधयानवी, कैफी आज़मी और जांनिसार अख्तर ऐसे नहीं थे। सीरियलों पर पहनावे और पृष्ठभूमि के साथ-साथ उच्चभ्रू संस्कृति भी हावी है। अच्छी पड़ताल और चुस्त प्रतुति के साथ चीजें बनाई जाएं तो दर्शक स्वागत करेंगे। हमारे चैनलों पर जो निरर्थक चीजें दिखाई पड़ती हैं उसकी एक वजह यह भी है कि समझदार पड़ताल में समय लगता है और साधन भी। गुण-दोष की नीर-क्षीर जानकारी देने के लिए डिसर्निंग दर्शक और कुशल मीडिया दोनों की दरकार है। अभी हम निर्मल बाबा के दरबार और सत्यमेव जयते में फर्क करना नहीं जानते। दोनों में आकुल-व्याकुल जनता है जो समाधान चाहती है।

Sabhar- samachar4media.com

‘आज तक’ में सब कुछ फिट लगने लगा

2012-05-23T22:44:00.000-07:00

कमर वाहिद नकवी। यह नाम अब व्यक्ति विशेष के दायरे से निकल कर संस्थान का रूप ले चुका है। टेलीविजन पत्रकारिता को रूप-रंग देने में कमर वाहिद नकवी की भूमिका गौरतलब है। ‘आज तक’न्यूज चैनल को यह नाम देने से लेकर उसे पहले पायदान पर बनाए रखने मेंनऔर 20 मिनट के कैप्स्यूल प्रोग्राम से आज तक को 24-7 चैनल में बदलने तक हर पहलुओं में ‘क्यूडब्ल्यूनकवी’ की भूमिका महत्वपूर्ण रही। आगामी 31 मई को नकवी जी ‘आज तक’ से रिटायर हो रहे हैं। इस मौके पर‘आज तक’ के साथ बीते सफर औऱ आगामी योजनाओं के बारे में कमर वाहिद नकवी ने समाचार4मीडिया के असिस्टेंट एडिटर नीरज सिंह से विस्तार से बात की।

31 मई को आप आज तक से रिटायर हो रहे हैं। आजतक के साथ अपने पूरे सफर को आप आज कैसे याद करते हैं ?

19 जून 1995 को मैंने आज तक ज्वाइन किया था। यह पूरा समय इतना बेहतर और बढ़िया था जिसको शब्दों में बयान करना बड़ा ही मुश्किल है। यह पूरा दौर ही बड़ा महत्वपूर्ण रहा, लेकिन इसका स्वर्णिम काल खोजा जाए तो एस पी सिंह के साथ बिताए दो वर्ष यकीकन सबसे बेहतरीन थे।

2000 में आपने आजतक छोड़ा और 2004 में दोबारा ज्वाइन किया। इस बीच में आप उर्दू न्यूज चैनल ‘फलक’ के साथ जुड़े जो कि लॉन्च नहीं हो पाया। क्या आपको लगता है कि ‘फलक’ का न लॉन्च हो पाना आपके कैरियर के लिए अच्छा रहा?

मेरा मानना है कि जिंदगी में जो कुछ भी होता है, अच्छे के लिए होता है। आपकी बेहतरी के लिए ही होता है। मैं जहां भी रहा वहां मैने कुछ न कुछ सीखने की कोशिश की। ‘फलक’ के लिए जो काम किया उसमें भी काफी कुछ खीखा। फिर ‘आज तक’ आया औऱ सीखने का यह क्रम अभी भी जारी है।

‘आज तक’ आपने ही सुझाया। यह नाम आपके जेहन में कैसे आया?

(हंसते हुए) इसकी बड़ी लंबी कहानी है। किसी बात पर मेरे दिमाग में आया कि आज तक ऐसा नहीं हुआ। फिर मैने इसी में वाक्यों को बैठाने लगा। आज तक हमने ऐसी खबर नहीं की। आज तक ऐसा वाक्या नहीं हुआ। आज तक में सब कुछ फिट लगने लगा। जैसे खेल आज तक, मौसम आज तक। दिल्ली आज तक। इस तरह मैंने यह नाम सुझाया। लोगों को पसंद आय़ा तो इस नाम पर सहमति बन गई।

कई बार ऐसा दौर आया जब ‘आज तक’ पहले पायदान से दूसरे पायदान पर आ गया। तक क्या आपको लगा कि आपके नेतृतव की धार कमजोर हो रही है?

देखिए, मेरा हमेशा से मानना है कि नंबर महत्वपूर्ण नहीं होता है। अगर आप वर्षों से एक नंबर पर हैं और दो तीन हफ्तों के लिए कोई और चैनल पहले नंबर है, इसका मतलब यह नहीं कि धार कमजोर हो रही है। दूसरे टीवी में अच्छा कंटेंट और अच्छे नबंर दोनों अलग अगल चीजे हैं। आज तक के पास यह दोनों चीजे हैं। अच्छा कंटेंटे भी है और अच्छे नंबर भी। जैसा कि आपने कहा कि हम दो-चार हफ्तों तक नंबर दो पर रहे लेकिन लंबे समय हमें कोई पीछे नहीं रख पाया। हम फिर नंबर एक बन गए। लगातार 45-46 हफ्तों तक एक नंबर पर रहकर अगर हम दो-चार हफ्ते के लिए नंबर दो हो गए तो कोई चिंता की बात नहीं। दरअसल चैनलों के बीच में कड़ी प्रतिस्पर्धा के इस दौर में कुछ भी असामान्य नहीं है। इतने चैनल हैं तो नंबर गेम तो होगा ही। महत्वूर्ण है कि अच्छे कंटेंट के साथ अच्छे नंबर लाइए और आज तक हमेशा इस दिशा में आगे रहा।

‘आज तक’ जैसे ब्रांड को चलाने के लिए संपादकीय दृष्टिकोण से किन योग्यताओं को आप जरूरी मानते हैं?

केवल ‘आज तक’ ही नहीं, किसी भी ब्रॉन्ड को चलाने के लिए काम के प्रति ईमानदारी और जज्बा बेहद जरूरी होता है। ‘आज तक’ के साथ भी यही योग्यता लागू होती है

आप प्रिंट से आए थे प्रिंट के लोगों को टीवी के लिए फिट नहीं माना जाता। आपका अनुभव क्या कहता है।

टीवी जब शुरू हो रहा था, तब सभी प्रिंट के लोग टीवी में आ रहे थे। उन्होंने ही टीवी को स्थापित किया। आज भी चैनलों में शीर्ष के 90-95 प्रतिशत लोग प्रिंट के ही हैं। मुझे तो ऐसा कभी नहीं लगा कि प्रिंट के लोग टीवी के लिए फिट नहीं हैं। मैंने खुद आज तक में प्रिंट से आए काफी लोगों को आज तक में रखा।

आज तक के 10 साल पूरे होने पर कहा था कि समय के साथ लोगों की जरूरते बदलती हैं, आजतक में भी उसी जरूरतों के मद्देनजर बदलाव हुए हैं। तो क्या लोगों का खबर देखने नजरिया भी अब बदल गया है।

देखिए सभी समाजों के कुछ वैल्यू सिस्टम होते हैं औऱ वह समय के साथ बदलते रहते हैं। एक न्यूज चैनल के रूप में आपको उन बदलावों के साथ चलना होता है। एक उदाहरण दूं मैं आपको। आज से 30 40 साल पहले जो लोग बाहर खाना खाते थे तो लोग उन्हें दयनीय दृष्टि से देखते थे कि इस बेचारे को घर का खाना नसीब नहीं है। आज बाहर यानि होटलों में खाना स्टैटस सिंबल बन गया है। खबर क्या है इसका दायरा भी बड़ा हो रहा है इस लिए आपको अपने कंटेंट के दायरे को बढ़ाना होगा, जिस बदलाव की बात मैंने की थी। कंटेंट झील की तरह नहीं, नदी की तरह होना चाहिए।

आपके बारे में कहा जाता है कि आप भाषाई शुद्धता के हिमायती हैं। टीवी में भाषायी शुद्धता के साथ चलना कितना मुमकिन है?

यह लोगों में गलत धारणा है कि मैं भाषायी शुद्धता को लेकर कट्टरवादी हूं। मैं सही शब्दों के सही जगह पर प्रयोग का हिमायती हूं। वास्तव में भाषा को विस्तार तो उन्हीं लोगों से मिला है जिन्होंने भाषा को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किया है। अभी कुछ दिन पहले ही किसी ने मुझसे पूछा कि कटघरा सही है कि कठघरा। मैंने कहा वास्तव में सही तो कठघरा सही है, लेकिन कटघरा शब्द का इस्तेमाल इतना ज्यादा होता है कि अब वह भी सही हो गया है। मैं इसे हटाने के पक्ष में नहीं हूं। हमारी हिंदी में तकरीबन साढ़े सात हजार शब्द तुर्की के हैं। टोपी, रुमाल सब तुर्की भाषा के हैं इन्हें निकाल दें तो हिंदी में कपड़ों की कमी पड़ जाएगी। लेकिन शब्दों का गलत अर्थों में प्रयोग न हो यह मेरी कोशिश रहती है। जैसे रिपोर्टर किसी दुर्घटना के विजुअल पर भी कहता है कि आप यह नजारा देख रहे हैं तो यहां पर नजारा का प्रयोग गलत है। सही शब्द का इस्तेमाल सही जगह हो यह जरूरी है।

आपके बारे में कहा जाता है कि आप पर्दे पर आने और कमेंट करने से बचते हैं?

मैं बैक एंड का आदमी हूं। अपना काम करता हूं। मेरी कोशिश रहती है कि सड़क पर निकलूं तो एक आम आदमी की तरह घर पहुंच जाऊं।

‘आज तक’ में आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही?

आज तक में सबसे बड़ी उपलब्धि रही कि मुझको ऐसी टीम मिली जिसने ‘आज तक’ को स्थापित किया।

खबरों की दुनिया के अलावा आपके शौक क्या हैं?

सब कुछ पसंद करता हूं। गीत-संगीत,सिनेमा, फूल, पौधे सब कुछ

भविष्य की योजनाएं क्या हैं?

अभी भी फिलहाल कुछ तय नहीं है।

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अमर उजाला, लखनऊ के स्थानीय संपादक इंदुशेखर पंचोली की आफिस के अंदर पिटाई!

2012-05-23T22:41:00.002-07:00

एक अपुष्ट खबर लखनऊ से आई है कि अमर उजाला, लखनऊ के स्थानीय संपादक इंदुशेखर पंचोली की आफिस के अंदर ही कई लोगों ने जमकर पिटाई कर दी है. बताया जा रहा है कि संपादक पंचोली की पिटाई उनके लगातार गाली गलौज और बदतमीजी भरे व्यवहार के कारण की गई है. यह पता नहीं चल पाया है कि उन्हें पीटने वाले आफिस के अंदर के लोग हैं या बाहर के हैं. सूत्रों के मुताबिक आफिस के अंदर कोहराम भरा दृश्य था. पंचोली लगातार कुछ लोगों को काफी देर से गालियां दे रहे थे और गाली सुनने वालों ने अचानक उन्हें भी गालियां देनी शुरू कर दी.

गाली का जवाब गाली से पाकर पंचोली आपा खो बैठे और हाथापाई करने लगे. बताया जाता है कि इसके बाद लोगों ने पंचोली को गिराकर पीटा. पंचोली बचाओ बचाओ की गुहार लगाते हुए इधर उधर आफिस के अंदर भाग रहे थे लेकिन वे जहां जा रहे थे वहीं खड़े बैठे लोग उनकी पिटाई कर रहे थे. सूत्रों के मुताबिक लंबे समय से इकट्टा भड़ास को लोगों ने आज जमकर निकाला. अमर उजाला आफिस के अंदर संपादक को पीटे जाने की खबर पूरे शहर में फैल गई और लोग आफिस के बाहर इकट्ठा होने लगे. पर जब लोगों को पता चला कि संपादक की पिटाई उनके गलत व्यवहार और गाली गलौज के कारण हुई है तो लोग वापस लौट गए.

अमर उजाला आफिस के आसपास स्थित अखबारों के दफ्तर से बाहर आए कुछ लोगों ने भड़ास4मीडिया को बताया कि इंदुशेखर पंचोली लखनऊ के पहले ऐसे संपादक हैं जिनकी आफिस के अंदर लोगों ने जमकर पिटाई की है. इस बारे में भड़ास4मीडिया की तरफ से जब इंदुशेखर पंचोली को फोन किया गया तो उन्होंने कई बार रिंग जाने के बावजूद अपना फोन नहीं उठाया.

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जमाने के लिए क्या खबर ढूंढ लाते… शहर की खबर आज हम अकेले…!

2012-05-23T11:27:00.000-07:00

जमाने के लिए क्या खबर ढूंढ लाते… शहर की खबर आज हम अकेले…!

इसे अश्लीलता न समझा जाए। ये घटना अनुपपुर जिले के कोतमा थाने पर एस.डी.ओ. पुलिस एवं 10 स्टाफकर्मियों ने मिलकर इस कारगुजारी को अंजाम दिया है ! कोतमा एस.डी.ओ. पुलिस एवं 10 स्टाफकर्मियों ने मिलकर पत्रकार अरूण को बेरहमी से पीटा है, जिससे समस्त पत्रकारों में रोष व्याप्त है। इस बर्बरता पूर्वक किये गए कृत्य से देश की देशभक्ति एवं जनसेवा की नीति शर्मशार होती है ! पत्रकार साथियों ने इस कृत्य की भर्त्सना करते हुए उच्चस्तरीय जाच की भी मौखिक मांग की है।

कहा जाता है कि लोकतंत्र का चौथा खंभा पत्रकारिता है। हिटलर भारी भरकम सेना से नही डरता था बल्कि वह एक पत्रकार से डरता था। भले कागजों पर ये भारी-भरकम कथन भारी लगें प्रेऱणा देते हों लेकिन पत्रकारों का काम आज भी कितना जोखिम भरा है इसका अंदाजा इस दास्तान से हो जाता है। अस्पताल के बिस्तर पर घायल नजर आ रहा दर्द और गम से तड़प रहा यह शख्स है अनूपपुर जिले के कोतमा का पत्रकार अरुण त्रिपाठी। अरुण का कसूर सिर्फ इतना है कि उसने एक सवाल किया। एक सवाल के जवाब के निशान आप उसके शरीर पर साफ देख सकते हैं। शरीर का कोई अंग शायद ही साबुत बचा हो जिस पर जख्म न हों। जख्म शरीर पर जितने हैं उससे ज्यादा शायद दिल में और मन में हैं। अरुण का कसूर सिर्फ इतना है कि उसने अनूपपुर जिले के कोतमा के एसडीओपी के एल बंजारा से एक सवाल कर अपने कर्तव्य का निर्वाह किया। पत्रकार की यह हिमाकत खाकी के गुरु को रास नहीं आई, और न सिर्फ पत्रकार की पंचिंग बैग की तरह जमकर धुनाई की गई बल्कि उसे विवश किया गया अभक्ष्य चीज खाने के लिए। जी हाँ, पत्रकार को थूक चाटने को विवश किया गया। अब आपको बता देते हैं इस हैवानियत के नंगे नाच की वजह।

वजह सिर्फ एक सवाल साहब को इस पत्रकार की जुर्रत रास नही आई। साहब अपने मातहतों के साथ मिलकर किसी भेड़ियों के दल की तरह टूट पड़े। दरअसल, एक अखबार के स्थानीय संवाददाता अरुण त्रिपाठी एक महिला के साथ थाने गए हुए थे। इस महिला की बेटी की लाश एक लॉज में लटकी मिली थी। इस संबध में महिला को बुलाकर पूछताछ की जा रही थी। परिजनों का आरोप है कि यह मामला आत्महत्या का नही बल्कि हत्या का है। जिसे पुलिस जबरिया तरीके से आत्महत्या साबित करने पर तुली हुई थी। इसके लिए महिला को माँ बहन की गालियों से संबोधित किया जा रहा था जिस पर अरुण ने आपत्ति की।

बस इतनी सी खता पर बंजारा खाकी के गुरुर रौब के चलते पत्रकार पर पिल पड़े। पहले तो लात जूतों से खुद ने पिटाई की इसके बाद अपने सात आठ मातहतों के हवाले कर दिया। ताकि वे भी हाथ साफ कर सकें। लगातार चार घंटों तक बंद कमरे में गाली गलौज के साथ अरुण की रुई की तरह धुनाई की जाती रही। कहाँ थाने पहुँचे थे अरुण और कहाँ जा पहुँचे अस्पताल। इतनी बुरी तरह पिटाई के बाद भी साहब का गुस्सा कम नही हुआ। पुलिस ने धारा 353 और 332 के तहत मामला कायम कर लिया है और अभी भी अरुण पुलिस अभिरक्षा में है भूखे हैवानों के साए में।

मानवाधिकारों के लिए जागरुकता वाले इस युग में जब किसी शातिर अपराधी तक की इस बेरहमी से पिटाई नही की जाती। लेकिन खाकी के आगे सारे कायदे धरे रह जाते हैं। फिलहाल अधिकारी और पत्रकार मिलने पहुँच रहे हैं लोकतंत्र के इस पहरुए से जिसने झेला है खाकी के खौफ का दंश। बेखौफ खाकी ने पत्रकार पर गंभीर धाराएं लगा दी हैं। क्या यही है हमारे शिवराज के स्वर्णिम मध्यप्रदेश का सच? क्या यही है दुनिया का वो हमारा सबसे बड़ा लोकतंत्र जिसका दम भरते हम नही थकते? कैसी है यह आजादी जहाँ सवाल पूछने की सजा इतनी सख्त है?

(खंडवा के संजय गीते के फेसबुक वॉल और ब्लॉगर मनीष तिवारी के पोस्ट पर आधारित)

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डीआईजी से एडीजी तक सब एक जैसे

2012-05-23T11:22:00.002-07:00

यूपी के पुलिस अफसर जो न करे दें वह कम है। कानून व्यवस्था संभलने का नाम नहीं ले रही और अफसर हैं कि जो मुंह में आ रहा है वह कहे जा रहे है। निचले स्तर के अफसर यह बात करें तो बात समझ में आती है मगर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने वाले सबसे बड़े अफसर भी अगर अधीनस्थों को समझाने की जगह उनके सुर में सुर मिलायें तो इस प्रदेश का भगवान ही मालिक है। ताजा मामला सहारनपुर के डीआईजी की बेहद शर्मनाक टिप्पणी का है जिसकी पैरवी करने के लिए प्रदेश के अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था जगमोहन यादव ने दिन रात एक कर दिया। मगर अब खुद मुंख्यमंत्री के बयान देने के बाद उन अफसरों को पसीना आ रहा है जो इस डीआईजी को बचाने में जुटे थे।
सहारनपुर के डीआईजी सतीश माथुर इस बार चर्चा का विषय बने हुए हैं। उन्होंने प्रबुद्घ नगर के अपने दौरे पर ऐसा शर्मनाक बयान दिया जिससे प्रदेश की बेहद खराब छवि पूरे देश में नजर आयी। उनके पास एक व्यक्ति यह गुहार लेकर गया था कि उसकी पुत्री गायब हो गयी है साथ ही कुछ लोगों पर उसने शक भी जाहिर किया था। होना तो यह चाहिए था कि अगर जिला पुलिस इस असहाय की बात नही सुन रही थी तो डीआईजी को पुलिस के पेंच कसने चाहिए थे और इस गरीब की मदद करनी चाहिए थी मगर डीआईजी साहब ने फरमाया कि अगर उनकी बहू बेटी या बहन ऐसा करती तो वह या तो खुद डूब कर मर जाते या फिर उसकी हत्या कर देते।
हैरत वाली बात यह है कि यह बयान उन्होंने उस इलाके में दिया है जो ऑनर किलिंग के मामले में देश का सबसे बदनाम इलाका माना जाता है। यह बयान हत्या करने और आत्म हत्या के लिए उत्प्रेरित करने वाला है। इस बयान पर आईपीसी में स्पष्टड्ढ सजा का प्रावधान है। सभी प्रमुख इलेक्ट्रानिक चैनलों ने यह बयान जोर शोर से दिखाया। होना तो यह चाहिए था कि इस बयान के बाद तत्काल पुलिस के आला अफसर इस डीआईजी के खिलाफ कार्रवाई करते मगर डीजीपी मुख्यालय में कानून व्यवस्था की कमान संभालने वाले अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था जगमोहन यादव तो अपने बयानों के लिए एक नया रास्ता बना ही लेते हैं।
जब जगमोहन यादव ने प्रेस कांफ्रेंस बुलाई तो सभी को लगा कि अब डीआईजी सतीश माथुर के खिलाफ कार्रवाई होगी मगर वे तो सतीश माथुर का बचाव करते नजर आए। उन्होंने कहा कि डीआईजी ने परिवार की सहानुभूति के लिए ऐसा कहा होगा। जाहिर है कि इस मामले में डीआईजी से लेकर एडीजी तक सभी के सुर एक जैसे थे।
एडीजी के इस बयान के बाद डीआईजी साहब ने राहत महसूस की कि अब उनका कुछ नहीं बिगडऩे वाला। मगर गनीमत है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अभी भी इन अफसरों से अलग राय रखते हैं। उन्होंने डीआईजी के इस बयान की निंदा की और कहा कि वरिष्ठड्ढ अधिकारियों को ऐसे शर्मनाक बयान नहीं देना चाहिए। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद पुलिस अफसरों में हड़कंप मच गया।
सतीश माथुर ने पहली बार ही ऐसा कारनामा किया हो यह भी नही है। बदायंू में जब वह पुलिस अधीक्षक थे तब टाटा फर्टिलाइजर के सामने गरीब किसानों पर फैक्ट्री मालिकों के इशारों पर भयंकर लाठी चार्ज किया गया था। मुलायम सिंह यादव उस समय रक्षा मंत्री थे। तब सतीश माथुर ने बयान दे दिया था कि अगर मुलायम सिंह जी ने यहां राजनीति की तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जायेगा प्रदेश में तब मायावती की सरकार थी। एक आईपीएस के इस बयान पर तब हंगामा मच गया था क्योंकि सपा मुखिया मुलायम सिंह ने इस बात की शिकायत की थी कि कोई आईपीएस देश के रक्षा मंत्री के खिलाफ इस तरह का बयान कैसे दे सकता है।
जब डीआईजी ऐसे बयान दे तो भला नये नये बने पुलिस अधीक्षक पीछे कैसे रह सकते है संत कबीर नगर में जिलाधिकारी की बगल में बैठे पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र यादव से जब पत्रकारों ने लड़कियों के गुमशुदगी के विषय में सवाल किया तो पुलिस अधीक्षक ने पलट कर कहा कि वह चोर पकड़ें या फिर लड़कियां। स्वाभाविक है जब प्रदेश पुलिस की कमान भी ऐसे अफसरों के हाथ में हो जिन्हें अपने बयानों पर शर्मिन्दगी का एहसान न हो तो बाकी पुलिस अफसर तो ऐसा ही राग अलापेंगे।

संजय शर्मा ( weekandtimes.com)

दैनिक जागरण में बंपर छंटनी की शुरुआत, कर्मियों में दहशत

2012-05-23T05:12:00.000-07:00

खुद को नंबर वन अखबार बताने वाला दैनिक जागरण दिन प्रतिदिन बेरहम होता जा रहा है. ताजी सूचना ये है कि यह ग्रुप एक बार फिर बंपर छंटनी करने जा रहा है. मेरठ और बनारस यूनिट से जो सूचनाएं और जो नाम आएं हैं, उससे पता चल रहा है कि पुराने कर्मियों पर ज्यादा बड़ी संख्या में गाज गिर रही है. ये वो लोग हैं जिन्होंने दैनिक जागरण के अलावा किसी दूसरे संस्थान के बारे में सोचा तक नहीं. मेरठ से मिली सूचना के अनुसार पिछले दिनों अपनी स्थापना का सिल्वर जुबली मनाने वाले मेरठ दैनिक जगरण ने तीन साल बाद फिर से छंटनी करने का फैसला कर लिया है.

कई पुराने स्टाफरों को निकाला जा रहा है. संपादकीय से कुल पांच स्टाफर व पांच स्ट्रिंगर हटाये जा रहे हैं. इनमें कुछ लोग जिलों के ब्यूरो चीफ भी हैं. अन्य विभागों के भी लोगों को हटाया जा रहा है. वाराणसी से मिली सूचना के मुताबिक सभी विभागों को मिलाकर करीब डेढ़ दर्जन लोग बाहर निकाले जा रहे हैं. अन्य यूनिटों में भी इसी तरह का क्रम शुरू होने की सूचना है. इस कवायद के कारण जागरण में काम करने वाला प्रत्येक कर्मी दहशत में है. किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उनकी गलती क्या है जो अचानक उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है.

कुछ लोगों का कहना है कि दैनिक जागरण दिन प्रतिदिन कारपोरेट होता जा रहा है और इस ग्रुप के अंदर अब मानवीय संवेदनाएं बिलकुल नहीं बची हैं. दैनिक जागरण को जिन कर्मियों ने अपने खून पसीने से सींचकर बड़ा किया, उन्हें अब उस वक्त निकाला जा रहा है जब जागरण की उन्हें सख्त जरूरत थी. बताया जा रहा है कि जागरण के मालिकान पेशेवर रुख अपनाते हुए नई उम्र के लोगों को कम पैसे में रखने में यकीन कर रहे हैं और लंबे समय से कार्यरत लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने का फैसला कर चुके हैं.

Sabhar- Bhadas4media.com

गोरखपुर पत्रकार पिटाई कांड : लखनऊ के पत्रकारों ने प्रकरण को सीएम अखिलेश तक पहुंचाया

2012-05-23T05:11:00.000-07:00

एडीजी बीपी सिंह कहते हैं- थोड़ी नोंकझोक हो गई थी, पर अब सब खत्म हो चुका है : उ.प्र. मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति ने मसला मुख्यमंत्री के पास पहुंचाया : सपा के प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी को घटना की जानकारी ही नहीं है : सूर्यप्रताप सिंह शाही और हृदयनारायण दीक्षित ने इस कांड की कड़ी निंदा और भर्त्‍सना की : अमर उजाला के रिपोर्टर की सरेआम गोरखपुर के एसएसपी द्वारा लाठियों से की गयी पिटाई की वारदात को पुलिस महानिदेशक ने मैनेज कर लिया है लेकिन पत्रकारों ने इस प्रकरण को मुख्‍यमंत्री अखिलेश यादव तक पहुंचा दिया है। यह दीगर बात है कि प्रदेश समाजवादी पार्टी के प्रवक्‍ता को इस हादसे तक की जानकारी नहीं है। और तो और, इस खबर की जानकारी न तो किसी राजनीतिक नेता को है और न ही ज्‍यादातर पत्रकार-नेता को। अब यह सब लोग इस हादसे की निंदा जरूर कर रहे हैं। इस प्रकरण का पता न चलने का एक बड़ा कारण अमर उजाला द्वारा इस खबर को प्रकाशित न करना है।

खबर है कि गोरखपुर के एसएसपी आशुतोष ने स्‍थानीय पत्रकार धर्मवीर सिंह के सरेआम पीटने की खबर को सार्वजनिक होने के बाद मैनेज कर लिया है। इस कवायद के तहत एसएसपी अमर उजाला के दफ्तर पहुंचा और स्‍थानीय सम्‍पादक से उनके चैम्‍बर से मिला। भेंट के अंत में धर्मवीर सिंह को चैंबर से बुलाया गया और बताते हैं कि वहीं आशुतोष ने धर्मवीर से सॉरी कहा। प्रदेश के कानून-व्‍यवस्‍था, अपर पुलिस महानिदेशक बीपी सिंह का कहना है कि सारा कुछ निपटा लिया गया है और दोनों पक्ष शांत हैं। लेकिन बीपी सिंह इस बात को खारिज कर रहे हैं कि आशुतोष ने सरेआम धर्मवीर सिंह को पीटा था। बीपी सिंह का दावा है कि धर्मवीर के स्कूटर को लेक‍र थोड़ी नोंकझोंक हो गयी थी, लेकिन अब सब कुछ खत्‍म हो चुका है।

घटनाक्रम के मुताबिक गोरखपुर शहर के बतिया इलाके में चाय की एक दुकान के बाहर धर्मवीर सिंह बैठे थे। उनका स्‍कूटर दुकान के बाहर था। अचानक लखनऊ से आ रहे आशुतोष की गाड़ी उधर से गुजरी। शहर के बदतर यातायात के चलते इस इलाके में भी जाम लगा था। यह देख आशुतोष का पुलिसिया पारा भड़क गया। सिपाहियों को छोड़कर आशुतोष खुद ही डंडा लेकर जुटे गए और वहां लोगों की पिटाई शुरू कर दी। धर्मवीर का स्कूटर खड़ा होने के कारण उन पर पचासों लाठियां बरसा दीं। मामला तूल पकड़ने पर आशुतोष ने मैनेज करने की कवायद शुरू कर दी। लेकिन पत्रकारों में क्षोभ है कि पुलिस द्वारा की गयी इस सार्वजनिक पिटाई के लिए सॉरी कहने के लिए आशुतोष ने संपादक का चैम्‍बर चुना।

लखनऊ में गोरखपुर वाली इस हादसे की खबर न तो किसी राजनीतिक दल को है और न ही ज्‍यादातर पत्रकारों को। उप्र मान्‍यता प्राप्‍त संवाददाता समिति के अध्‍यक्ष हिसाम सिद्दीकी का कहना है कि यह मामला मुख्‍यमंत्री के पास भेज दिया गया है। उपाध्‍यक्ष योगेश मिश्र ने बताया है कि अखिलेश यादव से पत्रकारों का एक प्रतिनिधि मंडल मिला है। भेंट में दीगर मसलों के अलावा गोरखपुर की घटना पर भी चर्चा हुई और मुख्‍यमंत्री ने मामला देखने की बात कही है। लेकिन हैरत की बात है कि प्रदेश सपा के प्रवक्‍ता राजेंद्र चौधरी को इस बात की खबर ही नहीं है। इस सवाल पर उनका कहना है कि वे इस मसले की जानकारी करेंगे। राजेंद्र चौधरी का दावा है कि समाजवादी पार्टी मीडिया और लोकतंत्र की हिमायती है और पत्रकार के साथ अन्‍याय नहीं किया जाएगा। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्‍यक्ष सूर्यप्रताप सिंह शाही इस खबर चौंकते हैं और कहते हैं कि ऐसी खबरों का प्रसारित करना पत्रकारों का ही दायित्‍व है। शाही का मानना है कि उऋंखलता और उद्दंडता तो समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र है जो सत्‍ता मिलते ही भड़क जाती है। नौकरशाही बेलगाम है और सरकार बेफिक्र। प्रख्‍यात चिंतक हृदयनारायण दीक्षित इस कांड की कड़ी निंदा और भर्त्‍सना करते हैं।

उप्र मान्‍यता प्राप्‍त संवाददाता समिति के पूर्व अध्‍यक्ष प्रमोद गोस्‍वामी के संज्ञान में ही नहीं है यह हादसा। लेकिन उनका कहना है कि इस हादसे ने नौकरशाही, सत्‍ता और अराजकता के निरंकुश त्रिगुट का खुलासा कर दिया है। मायावती सरकार ने भी मीडिया से लगातार दूरी बनाये रखा था, लेकिन मीडिया पर कभी हमला नहीं किया। सपा सरकार ने तो मीडिया को निशाने पर रख दिया है।

लखनऊ से कुमार सौवीर की रिपोर्ट. कुमार सौवीर यूपी के जाने माने पत्रकार हैं. दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, महुआ समेत कई अखबारों और चैनलों में वरिष्ठ पदों पर रह चुके हैं. सौवीर अपने बेबाक बयानों और दमदार लेखन के लिए जाने जाते हैं. उनसे संपर्कkumarsauvir@yahoo.com और 09415302520 के जरिए किया जा सकता है.

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